वंदे मातरमला विरोध करणं हा मानसिक नक्षलवाद; काँग्रेससह सोनिया गांधींवर मुख्यमंत्र्यांचा हल्लाबोल
वंदे मातरमला विरोध करणं हा मानसिक नक्षलवाद असल्याची टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. यावेळी फडणवीसांनी काँग्रेससह सोनिया गांधी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

स्वातंत्र्य दिनी काँग्रेस मुख्यालयावरही तिरंगा झेंडा फडकवण्यात आला. स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात उपस्थितांनी वंदे मातरम गीतही गायलं. परंतु या कार्यक्रमात वंदे मातरम गीत पूर्ण गाण्यापासून सोनिया गांधी यांनी रोखल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. एकीकडे काँग्रेसने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. त्यानंतरही वंदे मातरम गीतावरून झालेल्या वादावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोनिया गांधी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटलं की, ‘बंदूक असलेला नक्षलवाद संपला. त्याहून खतरनाक हा दिमागी नक्षलवाद ज्या लोकांच्या डोक्यात अराजकता भरली आहे, असा नक्षलवाद पाहायला मिळत आहे. दुर्दैवाने त्याचा एक नमुना काँग्रेसच्या कार्यक्रमात पाहिला मिळाला. देशाच्या एकूण निर्णयात स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात वंदे मातरम वाजवायचं, हा निर्णय संविधानाच्या अंतर्गत निर्णय घेतलेला होता. पूर्ण वंदे मातरम वाजवण्यामुळे सोनिया गांधी नाराज झाल्याच्या बातम्या पाहायला मिळत आहे. हा दिमागी नक्षलवाद आहे. ही अराजकता आहे. ही संविधनशक्तीचा अपमान आहे. अशा प्रकारचे अनेक दिमागी नक्षलवाद आणि त्याचे नमुने पाहायला मिळत आहे’.
महिला आरक्षणावरून भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, आज पंतप्रधान मोदींनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यावरील काही प्रतिक्रिया बघितल्या. या फार सिलेक्टिव्ह प्रतिक्रिया आहेत.. 2023 मध्ये या विधेयकाला मान्यता दिली. त्यावेळी दोन अटी टाकण्यात आल्या. सेन्सस पूर्ण करणे आणि डिलीमिटेशन करणे. त्यानंतरच महिला विधेयक लागू करण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे जनगणना आणि डिलीमिटेशन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत महिला विधेयक लागू होत नाही. जनगणनेला वेळ लागत आहे. काही विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला नाही. मागील वेळी दोन तृतियांश बहुमत न मिळाल्याने एक विधेयक पडलं. आज देखील 2023 च्या विधेयकासारखी परिस्थिती आहे. त्या विधेयकाप्रमाणे आरक्षण द्यायचं असेल’.
‘जनगणना आणि डिलीमिटेशन करणे हाच पर्याय आहे. त्याचबरोबर आता नव्याने संविधान संशोधन मांडणे हाच पर्याय आहे. 2023 साली एका मताने हे विधेयक मान्य केलं. परंतु दोन अटीशिवाय महिलांना आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. ते द्यायचं असेल, तर नवीन विधेयक आणावे लागेल. सर्व माहीत असताना….बोली भाषेनुसार… वेडा बनून पेढा खाणे बंद करा. महिला आरक्षणाला समर्थन द्यायचं असेल, तर विरोधकांनी दोन-तृतियांश पाठिंबा द्यावा. तरच महिला आरक्षणाला मिळेल. नाही तर खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे हे विरोधी पक्षाने करू नये, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले.
