नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : देशभर उभारले जाणार स्वतंत्र प्रयोगशाळांचे जाळे

अमित शाह

मुंबई :  सध्या 4 लाखहून अधिक शेतकरी हे (Natural agriculture) नैसर्गिक शेतीचा प्रयोग करीत आहेत. पण ही संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार योग्य ते निर्णय घेत आहे. पायाभूत गोष्टी शेतकऱ्यांना माहिती होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशभर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र (setting up of laboratories) प्रयोगशाळा उभारल्या जाणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगतिले आहे. गुजरात येथील आनंदमधील नैसर्गिक शेती जनजागृती संदर्भातील कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली आहे. एवढेच नाही तर देशातील 2 राज्यांमध्ये हे काम सुरु असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

रासायनिक खतांच्या वापरामुळे दुहेरी नुकसानच

केवळ उत्पादन वाढीसाठी देशात शेती व्यवसयात रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे. मात्र, उत्पादनाच्या बाबतीत भारत देश हा आत्मनिर्भर झालेला आहे. त्यामुळे आता अधिकच्या उत्पादनाबरोबरच शेत जमिनीच्या आणि मानवाच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून जे उत्पादन वाढेल त्याचाच फायदा नागिराकांच्या आरोग्याला होणार आहे. रासायनिक शेतीमुळे शेत जमिनीचा दर्जा तर खलावत आहेच पण त्याचा विपरीत परिणाम हा शरीरावरही होत आहे. नैसर्गिक शेतीमध्ये अधिकचा पैसाही खर्च होत नाही. आता 4 लाख शेतकरी हे सेंद्रिय शेती करीत आहे. मात्र, भविष्यात हे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रयोगशाळांचा असा हा फायदा

शेतीचे आरोग्य आणि उत्पादनवाढीसाठी कोणत्या घटकांचा वापर करणे आवश्यक आहे त्याची अचूक माहिती ही प्रयोगशाळेच्या माध्यमातूनच होणार आहे. नैसर्गिक शेती शास्त्रोक्त पध्दतीने करण्यासाठी प्रयोगशाळांची महत्वाची भूमिका राहणार आहे. त्यामुळे देशभर नैसर्गिक शेतीसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा ह्या उभारल्या जाणार आहेत. सहकार मंत्रालयाच्या वतीने 2 राज्यांमध्ये अशा प्रयोगशाळा उभारण्याचे कामही सुरु झाले आहे. यामध्ये माती परीक्षण, पाणी नमुने तपासणी, उत्पादित पिकांचे मुल्यमापन आदी प्रक्रिया पार पाडल्या जाणार आहेत.

प्रत्येक शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ हाच केंद्र सरकारचा उद्देश

कृषी हा मुख्य व्यवसाय आहे. कोरोनाच्या प्रतिकूल परस्थितीमध्येही याच क्षेत्रामुळे देशाचा जेडीपी टिकून राहिला होता. शेती हा अर्थव्यवस्थेतला महत्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुपटीने वाढवण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. त्याच अनुशंगाने केंद्र सरकार योजना राबवत आहेत. योजनांचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळावा याकरिता अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. सरकारने योजनांध्ये तत्परता आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला याचा लाभ मिळावा हाच केंद्र सरकारचा उद्देश असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या :

पुन्हा नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची हीच योग्य वेळ, मोदींनी काय केले अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना अवाहन

पीक जोपासण्यापेक्षा मोडणीवरच भर, महाराष्ट्रातील शेतकरी कशामुळे आहेत हतबल ?

‘झिरो बजेट शेती’चे जनक सुभाष पाळेकर आहेत तरी कोण?