Crop Insurance : पीकविमा योजना जोमात, दोन दिवसांमध्ये 18 लाख अर्ज, पीक नुकसानीचा परिणाम योजनेवर..!
पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे अवाहन दरवर्षी कृषी विभाग आणि राज्य सरकारकडून केले जाते. असे असले शेतकरी सुरवातीच्या काळात दुर्लक्ष करतात आणि मुदत अंतिम टप्प्यात आली की मग घाईगडबड सुरु होते. यंदाही अंतिम टप्प्यात विक्रमी अर्ज दाखल झाले आहे. दोन दिवसांमध्ये 18 लाख अर्ज ते देखील ऑनलाईनद्वारे जमा करण्यात आले आहेत.
पुणे : (Crop Insurance) पीकविमा योजनेची सुरवात कासवगतीने झाली असली तरी शेवट मात्र दणक्यात झाली आहे. कारण अंतिम मुदतीला 48 तास उरले असताना राज्यातील तब्बल 18 शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. कमी वेळेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तर यंदाच्या वर्षी राज्यातील 88 लाख (Farmer) शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या जास्त असून बदललेली पध्दती आणि पावसाने झालेले (Crop Damage) नुकसान याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. आता शेतकऱ्यांनी योजनेत तर सहभाग नोंदवला आहे. पण नुकसानीनंतर योग्य ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकणे हे आता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून आहे.
88 लाखांपेक्षा अधिक अर्ज
पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे अवाहन दरवर्षी कृषी विभाग आणि राज्य सरकारकडून केले जाते. असे असले शेतकरी सुरवातीच्या काळात दुर्लक्ष करतात आणि मुदत अंतिम टप्प्यात आली की मग घाईगडबड सुरु होते. यंदाही अंतिम टप्प्यात विक्रमी अर्ज दाखल झाले आहे. दोन दिवसांमध्ये 18 लाख अर्ज ते देखील ऑनलाईनद्वारे जमा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पध्दती स्विकारली असून त्याचा दिवसेंदिवस वापर हा वाढत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अधिकचे अर्ज दाखल झाल्याचे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
डिजिटल सुविधा अन् सरकारचे धोरण
पीकविम्याचा अर्ज भरण्यासाठी आता ना कृषी कार्यालयात जावे लागते ना बॅंकेमध्ये. शेतकरी सीएससी केंद्र किंवा घरुनही अर्ज करु शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून ही सुविधा उपलब्ध असली तरी आता कुठे त्याचा वापर वाढत आहे. तर दुसरीकडे यापूर्वी पीक विम्याचे पैसे संबंधित बॅंकाकडे जमा केले जात होते. त्यानंतर महिना-महिना पैशाचे वाटपच केले जात नव्हते. यामध्ये बदल करुन केंद्राने विम्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे धोरण ठरविले. त्यामुळे बॅंकाकडून होणार प्रचार आणि प्रसार कमी झाला असला तरी शेतकऱ्यांना थेट फायद होत आहे.
योजनेचे बदलले स्वरुप
बीड पॅटर्नमध्ये विमा हप्त्याचे दायित्व हे 80:110 असे असणार आहे.विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई 110 टक्के पेक्षा अधिक असेल तर वरची रक्कम राज्य सरकार देईल आणि सदर नुकसान भरपाई ही 80 टक्के पेक्षा कमी असेल तर कंपनीला खर्चापोटी 20 टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेणार आहे. असे स्वरुप असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान टळणार आहे. योजनेचे स्वरुप बदलल्यामुळे देखील शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला आहे.