Agricultural : उत्पादन वाढीसाठी कडधान्य, तेलबियांना हवा हमीभावाचा आधार,काय आहे सरकारची भूमिका?
देशामध्ये ज्या पिकांचे उत्पादन कमी आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करुन उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राज्यात अपेक्षित कडधान्य आणि तेलबियांचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे हमीभावात वाढ करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि पोषक वातावरण नसेल तर उत्पादनवाढीसाठी अनुदानाचे नियोजन हे गरजेचे आहे.
पुणे : देशात गरजेच्या तुलनेत (Oilseeds and pulses) तेलबिया आणि कडधान्याचे उत्पादन हे कमी आहे. त्यामुळे दरवर्षी भारताला कडधान्य आणि तेलबियांची आयात करुनच गरज भागवावी लागत आहे. यामुळे खर्च तर अधिकचा होतोच पण मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नाही. (Central Government) सरकारने आयातीवर अधिकचा खर्च करण्यापेक्षा तेलबिया आणि कडधान्याच्या उत्पादनवाढीवर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारने हमीभाव ठरवून दिला तर क्षेत्रात आणि पर्यायाने उत्पादनात वाढ होणार आहे. (Guaranteed price) हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी आणि अनुदान योजना लागू केली तर पीक पध्दतीमध्ये बदल होईल असा विश्वास एसईए अर्थात सॉल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असो.ने केली आहे. त्यामुळे केंद्र काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना फायदा अन् उद्देशही साध्य
देशामध्ये ज्या पिकांचे उत्पादन कमी आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करुन उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राज्यात अपेक्षित कडधान्य आणि तेलबियांचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे हमीभावात वाढ करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि पोषक वातावरण नसेल तर उत्पादनवाढीसाठी अनुदानाचे नियोजन हे गरजेचे आहे. तर सरकारच्या या भूमिकेमुळे तेलबियांच्या आयातीमध्ये घट होणार आहे तर हमीभावाचा लाभ देशभरातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सरकारने याबाबत निर्णय घेतला तर दुहेरी फायदा होणार आहे. आयातीवर निर्बंद तर येतीलच पण तेलबिया आणि कडधान्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार आहे.
आयातीने शेतकऱ्यांचेही नुकसानच
देशात तेलबियांचे उत्पादन कमी असल्याने आयातीशिवाय पर्यायच नाही. तर दुसरीकडे पुरेसे कडधान्य उत्पादित होत असताना येथील दर पाडण्यासाठी कडधान्याची आयात केली जाते. तुरीचीही गरज नसताना आयात करण्याचा निर्णय हा दरवर्षी होतो. शिवाय आयातीसाठी मोठा खर्च सरकारला करावा लागतो. त्यामुळे देशातीलच उत्पादनावर भर देण्याची मागणी एसईए या संघटनेने केली आहे.
आयात धोरणाचा असा हा परिणाम
खाद्य तेलाच्या दरात वाढ झाली की येथील साठामर्यादा लादली जाते. म्हणजेच तेलाच्या दरासाठी प्रक्रिया उद्योग हे अडचणीत आले आणले जातात. साठा मर्यादा, आयात शुल्क माफ यासारखे निर्णय देशांतर्गत जे उत्पादन होते त्याला कवडीमोल दर मिळतो. केंद्राने यंदा 40 लाख टन सोयातेल आणि सुर्यफूल तेलाच्या विनाशुल्क आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान हे ठरलेले आहे. त्यामुळे यावर केंद्राने विचार करणे गरजेचे आहे.