Latur : शेतकऱ्यांचा हाबाडा अन् पीकविम्याबाबत आश्वासन नव्हे थेट तोडगाच, लातुरात नेमके झाले काय?

| Updated on: Mar 01, 2022 | 11:17 AM

शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई तर सोडाच पण भविष्यातही हक्काचे पैसे मिळतात की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या खलंग्री येथील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेताच जिल्हा प्रशासन हे खडबडून जागे झाले आहे. पीकविम्याचे पैसे द्या अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयातच सामूहिक आत्महत्या हा केवळ इशारा नाही तर आक्रमक शेतकऱ्यांनी विषारी द्रव हातामध्ये घेऊनच कार्यालयात प्रवेश केला.

Latur : शेतकऱ्यांचा हाबाडा अन् पीकविम्याबाबत आश्वासन नव्हे थेट तोडगाच, लातुरात नेमके झाले काय?
Follow us on

लातूर : यंदा पावसाने झालेले नुकसान आणि त्यानंतर (Crop Insurance) पीकविमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार यामुळे सबंध राज्यातील शेतकरी त्रस्त आहे. (Kharif Season) खरीप हंगामात पीकविमा अदा करुनही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई तर सोडाच पण भविष्यातही हक्काचे पैसे मिळतात की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या खलंग्री येथील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेताच (District Administration) जिल्हा प्रशासन हे खडबडून जागे झाले आहे. पीकविम्याचे पैसे द्या अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयातच सामूहिक आत्महत्या हा केवळ इशारा नाही तर आक्रमक शेतकऱ्यांनी विषारी द्रव हातामध्ये घेऊनच कार्यालयात प्रवेश केला. शेतकऱ्यांना या अवस्थेत पाहून आता तीन दिवसांमध्ये विमा रक्कम ही अदा केली जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासूनचा प्रश्न अखेर निकाली लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष

पीकविम्याची मागणी करीत आतापर्यंत आंदोलन, मोर्चे हे करुनही शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असत. यापूर्वी शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले होते. मात्र, विमा परतव्याचे नेमके कारण काय याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळत नव्हते. शिवाय विमा मंजूर होऊन चार महिन्याचा कालावधी लोटला असताना यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने खलंग्री येथील शेतकरी हे थेट हातामध्ये विषारी द्रवच्या बाटल्या घेऊन जिल्हाअधिकारी कार्यालयात हजर झाले होते. विमा रक्कम भरुनही त्याचा लाभ मिळत नसेल तर योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की विमा कंपन्यासाठी असा सवाल शेतकऱ्यांनी उस्थित केला होता.

जिल्हा कृषी अधीक्षकांचे पत्र

शेतकऱ्यांचे आक्रमक रुप पाहून जिल्हा प्रशासनाने यावर तोडगा काढलेला आहे. 4 मार्चपर्यंत विमा संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाणार असल्याचे पत्र अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपीनीने जिल्हा कृषी अधीक्षकांना दिले आहे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा कोणत्याही प्रकारे अर्ज केला तरी भरपाई ही मिळणारच आहे. पीकविमा योजनेत पैसेवारी याचा कसलाही संबंध नाही. पीकविमा योजनेच पीक कापणी व उंबरठा उत्पादनाच्या आधारावर विमा मंजूर केला जातो. त्यामुळे आता विम्यासाठी शेतकऱ्यांना तीन दिवस वाट पहावी लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

Smart Farmer : महावितरणच्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना ‘ऊर्जा’, नांदेड परिमंडळातील 3 हजार शेतकरी थकबाकीमुक्त

अतिरिक्त ऊसावर रामबाण उपाय, ऊसतोड कामगारांचा सत्कार अन् वाजत-गाजत स्वागत, नेमका प्रकार काय?

Red Cabbage: भारतामध्ये लाल कोबीची वाढती मागणी, जाणून घ्या लागवड पध्दती अन् फायदे