कार कंपन्यांनो वेळीच व्हा सावध, एका चुकीने ग्राहकांना द्यावे लागतील लाखो रूपये!
चारचाकी गाडी नुसती दारात उभी राहुन चालत नाही. तर ती मेटेंन राहणंही गरजेचं आहे. पण एका ग्राहकाला वेगळाच अनुभव आला आणि त्याने न्याय मागण्यासाठी आयोगाकडे धाव घेतली.
मुंबई : आपल्या दारात नवी कोरी गाडी असावं असं कित्येकांचं स्वप्न असतं. लाखोंची किंमत असलेली कार घेण्यासाठी मग धडपड सुरु होते आणि एक एक पै जमा करून गाडी घेतली जाते. त्यामुळे गाडीला जरासं तरी खरचटलं तरी वाईट वाटतं. मग इंजिनमध्ये दोष असेल तर सांगायलाच नको. असाच काहीसा प्रकार राजस्थानमध्ये घडला.या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडने दाखल केलेली पुनरावृत्ती याचिका फेटाळून लावली आहे आणि राज्य आयोगाचा आदेश कायम ठेवला. राज्य आयोगाने ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेड आणि तिच्या अधिकृत सेवा केंद्राला तक्रारदाराला 4,74,000 रुपये 9 टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले होते.
लाईव्ह लॉ वेबसाईटनुसार, एका ग्राहकाने 31 जुलै 2010 रोजी वैयक्तिक वापरासाठी ह्युंदाईची आय 20 Magna कार 6 लाख 32 हजार रुपयांना खरेदी केली. कंपनीने तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजे 30 जुलै 2013 किंवा 80,000 किलोमीटर चालण्यासाठी वॉरंटी हमी दिली होती.
27 मार्च 2012 रोजी तक्रारदाराला इंजिनमधून आवाज येत असल्याचे लक्षात आले आणि त्यांनी कारबाबत डिलरकडे तक्रार केली. डिलरने अधिकृत सर्व्हिस सेंटरकडे याबाबतची तक्रार नोंदवली आणि तक्रारदाराला गाडी सोडून जाण्यास सांगितलं. तसेच गाडी दुरुस्त करण्यास दोन ते तीन दिवसांचा अवधी लागेल असं सांगितलं. पण नंतर सर्व्हिस सेंटर गाडीचा पार्ट उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं.
तक्रारदारानं महिनाभर वाट पाहिली आणि 30 एप्रिल 2012 रोजी सर्व्हिस सेंटरमधून फोन आला की गाडी घेऊन जा. पण गाडी घेण्यास गेल्यावर गाडी सुरुच झाली नाही. त्यानंतर सर्व्हिस सेंटरमधून काहीच माहिती मिळाली नाही. अखेर ग्राहकाने जिल्हा फोरमकडे तक्रार दाखल करत डिलरसह सर्व्हिस सेंटर आणि कंपनीला नोटीस पाठवली.
जिल्हा फोरमनं तक्रारीची दखल घेतली आणि कंपनीला गाडीची दुरुस्ती फुकटात करून देण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर गाडीचे नवीन पार्ट, पेंट, टायर ट्युब बदलण्याचे विना पैसे आदेश दिले. तसेच तक्रारदाराला मानसिक त्रास झाल्याबदल 50 हजारांचा भुर्दंडही ठोठावला. न्यायालयीन खर्चाचे 5 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच वॉरंटी पिरियड 13 महिन्यांनी म्हणजेत 13 जुलै 2013 पर्यंत वाढवण्यास सांगितलं.
या आदेशाविरोधाक कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे दाद मागितली होती. मात्र संपूर्ण प्रकरण समजून घेतल्यानंतर आयोगानं ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. ग्राहकाची गाडी पाच वर्षे सर्व्हिस सेंटरमध्ये पडून होती. तेव्हा ती दुरूस्त करून देण्याऐवजी टोलवाटोलवी करण्यात आली. या प्रकरणाची आयोगाने गंभीर दखल घेत राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला.
