LIC बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, नावात बदल होणार?

एलआयसी

मुंबई: भारतीय जीवन विमा निगम अर्थात एलआयसीच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला आता चांगलाच वेग आला आहे. या प्रक्रियेतील कायदेशीर अडचणी संपून लवकरच प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीला (IPO) सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून त्यासाठी नुकतीच लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

त्यामुळे आता एलआयसीच्या नावातील कॉर्पोरेशन हा शब्द हटवून त्याजागी बोर्ड असा शब्द वापरला जाईल. तसेच एलआयसीच्या प्रमुखाला आता चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून संबोधले जाईल. आतापर्यंत या पदावरील व्यक्तीला चेअरमन म्हटले जात असे. मात्र, आता कायद्यातील सुधारणांमुळे या बाबींमध्ये बदल होईल. तर प्रबंध निर्देशक हे पद कायम राहील. भविष्यात एलआयसीची सीईओ आणि प्रबंध निर्देशक या दोघांची नियुक्ती केंद्र सरकार करेल. याच महिन्यात एलआयसीचे विद्यमान अध्यक्ष एम.आर. कुमार यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढवण्यात आला होता. सध्या एलआयसीचे प्रबंधक म्हणून विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राज कुमार आणि सिद्धार्थ मोहंती हे चारजण कारभार सांभाळत आहेत.

IPO बाजारपेठेत आणण्याच्या हालचालींना वेग

काही दिवसांपूर्वीच गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती प्रबंधन विभागाचे सचिव तुहिन कांता यांनी एलआयसीला सूचिबद्ध करण्यासाठी पावले उचलल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी मर्चंट बँकांची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती IPO साठी एलआयसीच्या समभागांचे मूल्य निश्चित करेल. तर अर्थविभाग इतर गोष्टींच्या पूर्ततेसाठी कामाला लागल्याचे तुहिन कांता यांनी सांगितले. LIC चा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून 90000 कोटी ते 1 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले जाऊ शकते. सध्या एलआयसीच्या मूल्यांकनाचे काम सुरु आहे. केंद्र सरकार SBI Capital Markets आणि Deloitte यांची आयपीओसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करू शकते.

पॉलिसीधारकांवर काय परिणाम होणार?

LICच्या आयपीओचा 10 टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतरही एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी ही केंद्र सरकारकडेच असेल. मात्र, हा आयपीओ बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारला कायद्यात काही सुधारण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1,75,000 कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.