एलआयसीचा IPO बाजारपेठेत आणण्याच्या हालचालींना वेग; केंद्र सरकारने टाकले पहिले पाऊल

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच जीवन बीमा निगम अर्थात LIC च्या खुल्या प्रारंभिक भागविक्रीला (IPO) मान्यता दिली होती. त्यानंतर पुढील हालचालींना वेग आला आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती प्रबंधन विभागाचे सचिव तुहिन कांता यांनी एलआयसीला सूचिबद्ध करण्यासाठी पावले उचलल्याचे सांगितले. या प्रक्रियेसाठी लवकरच मर्चंट बँकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती IPO साठी एलआयसीच्या समभागांचे मूल्य निश्चित करेल. तर अर्थविभाग इतर गोष्टींच्या पूर्ततेसाठी कामाला लागल्याचे तुहिन कांता यांनी सांगितले. LIC चा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून 90000 कोटी ते 1 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले जाऊ शकते. सध्या एलआयसीच्या मूल्यांकनाचे काम सुरु आहे. केंद्र सरकार SBI Capital Markets आणि Deloitte यांची आयपीओसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करू शकते.

पॉलिसीधारकांवर काय परिणाम होणार?

LICच्या आयपीओचा 10 टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतरही एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी ही केंद्र सरकारकडेच असेल. मात्र, हा आयपीओ बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारला कायद्यात काही सुधारण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1,75,000 कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

IDBI बँकेच्या खासगीकरण प्रक्रियेला सुरुवात

आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आता केंद्राने आयडीबीआय निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि एलआयीकडून आयडीबीआय (IDBI Bank) बँकेतील हिस्सेदारी विकण्यात येणार आहे.

ही संपूर्ण प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी आता केंद्र सरकार कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागाराचा शोध घेत आहे. जेणेकरून या व्यवहारात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने 13 जुलैपर्यंत संबंधितांना आपला प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिली होती.

संबंधित बातम्या: 

Zomato चा आयपीओ आज बाजारपेठेत, किती शेअर्स विकत घेऊ शकता, किंमत किती?

LIC IPO: ‘या’ महिन्यात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता, लिस्टिंगनंतर कंपनी यादीत रिलायन्सला टाकेल मागे

मोदी सरकार LIC बाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?