मोदी सरकार LIC बाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

LIC IPO | LICच्या आयपीओचा 10 टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतरही एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी ही केंद्र सरकारकडेच असेल.

मोदी सरकार LIC बाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
मुलीच्या नावे दररोज केवळ 125 रुपये करा जमा, लग्नाच्या वेळी एकरकमी मिळतील 27 लाख रुपये

मुंबई: सरकारी बँकांपाठोपाठ आता मोदी सरकारने जीवन बीमा निगम अर्थात LIC मधील हिस्सेदारी विकण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. या आठवड्यात एलआयसीच्या प्रारंभिक खुली भागविक्रीला (IPO) केंद्रीय मंत्रिमडळाकडून मंजुरी मिळू शकते. जानेवारी 2022 पर्यंत एलआयसीतील काही हिस्सा विकण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे सध्या आयपीओसंबंधीच्या हालचालींना वेग आला आहे.
केंद्र सरकार लवकरच व्यापारी बँकांकडून निवीदा मागवू शकते. तर दुसरीकडे अर्थमंत्रालयाने मिलीमैन एडवाइजर्स एलएलपी इंडिया या कंपनीला LIC चे मूल्य ठरवण्याचे काम दिले होते. LIC चा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे. (LIC IPO may get clerance from union cabinet this week)

पॉलिसीधारकांवर काय परिणाम होणार?

LICच्या आयपीओचा 10 टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतरही एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी ही केंद्र सरकारकडेच असेल. मात्र, हा आयपीओ बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारला कायद्यात काही सुधारण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1,75,000 कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

IDBI बँकेच्या खासगीकरण प्रक्रियेला सुरुवात

आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आता केंद्राने आयडीबीआय निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि एलआयीकडून आयडीबीआय (IDBI Bank) बँकेतील हिस्सेदारी विकण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी आता केंद्र सरकार कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागाराचा शोध घेत आहे. जेणेकरून या व्यवहारात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने 13 जुलैपर्यंत संबंधितांना आपला प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिली आहे.

संबंधित बातम्या:

RBI च्या निर्णयाने IDBI बँकेची चांदी, गुंतवणूकदारांना फायदाच फायदा

सरकार 57 वर्षे जुनी सरकारी बँक विक्री करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या काय होईल पुढे

खासगीकरण झालेल्या ‘या’ बँकेत 100 रुपयात खातं उघडा, पाच लाख रुपयांपर्यंत मिळणार सुविधा

(LIC IPO may get clerance from union cabinet this week)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI