देशात आता इंजेक्शनच्या सिरींजचा तुटवडा जाणवणार नाही, सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

इंजेक्शन सिरींज

नवी दिल्ली: देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने सिरिंजच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. तीन महिन्यांसाठी सिरिंजच्या केवळ तीन श्रेणींवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. भारतात आतापर्यंत लसीचे सुमारे 94 कोटी डोस देण्यात आले आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत देशभरात इंजेक्शन्सच्या सिरींजचा तुटवडा जाणवत असल्याने लसीकरण मोहिमेला ब्रेक लागताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सिरिंजच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत.

घरगुती लस उत्पादक आणि सिरिंज उत्पादकांनी भारतात जगातील सर्वात मोठ्या कोविड -19 लसीकरण कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

कोणत्या प्रकारच्या सिरींजवर बंदी?

सर्व पात्र नागरिकांना कमीतकमी वेळेत लसीकरण करण्यासाठी कार्यक्रमाची गती राखण्यासाठी सिरिंज महत्त्वपूर्ण आहेत. लसीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिरिंजची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने सिरिंजच्या तीन श्रेणींच्या निर्यातीवर हे निर्बंध लादले आहेत.

सरकारने तीन महिन्यांसाठी बंदी घातलेल्या सिरिंजच्या तीन श्रेणींमध्ये 0.5 मिली/1 मिली एडी (स्वयं-अक्षम) सिरिंज, 0.5 मिली/1 मिली/2 मिली/3 मिली डिस्पोजेबल सिरिंज आणि 1 मिली/2 मिली/3 आहेत ml RUP (पुर्नवापर प्रतिबंध) सिरिंजचा समावेश आहे.

पुण्यात सिरिंजचा तुटवडा

काही दिवसांपूर्वी इंजेक्शन्सच्या सुयांच्या (सिरींज) तुटवड्यामुळे पुण्यातील लसीकरण मोहीमेत अडथळा निर्माण झाला होता. गेल्या आठवड्यात पुणे महानगरपालिकेकडे इंजेक्शनच्या केवळ 30 हजार सिरींज उपलब्ध होत्या. त्यामुळे आठवड्यातून केवळ तीन दिवसच लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.. विशेष म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने नुकत्याच एक लाख सिरींज खरेदी केल्या होत्या. मात्र, हा साठाही संपत आल्याने पुण्यातील लसीकरण मोहीमेला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेकडे 1.50 रुपयांची सिरींज नसणं दुर्दैव

गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात या मुद्द्यावरुन राजकारण रंगले आहे. कोरोना लसीकरण सिरींज अभावी रखडल्याचा प्रकार पुण्यात घडल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी कोरोना लसी उपलब्ध होऊन केवळ सिरींज अभावी लसीकरण रखडणं ही पालिकेचा भोंगळ कारभार दाखवणारी घटना आहे, असं म्हटलंय. राज्यातील मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक महापालिका असणाऱ्या अ दर्जाच्या पुणे महापालिकेकडे 1.50 रुपयांची सिरींज नसावी यापेक्षा दुर्दैव काय असावं ?, अशी टीका प्रशांत जगताप यांनी केली होती.

इतर बातम्या:

नोकरीची चिंता सोडा, ‘हा’ व्यवसाय सुरु करा, सरकारकडून 35 ते 90 टक्के अनुदान, महिन्याला दोन लाखांची कमाई

मोदी सरकारच्या e-Shram पोर्टलला मोठा प्रतिसाद, अवघ्या दोन महिन्यांत 3 कोटी कामगारांची नोंदणी

Indian Railways: मालवाहतुकीतून रेल्वेने कमावला बक्कळ पैसा, सप्टेंबरमध्ये 10,815 कोटींचे रेकॉर्डब्रेक उत्पन्न