पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्याने मोदी सरकारची ‘दिवाळी’; सरकारी तिजोरीत 1.71 लाख कोटींची भर
Petrol and Diesel | या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सरकारी महसूलात सातत्याने भर पडत आहे. आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांमध्येच इंधनावरील अबकारी करातून (Excise Duty) मिळणाऱ्या महसूलात तब्बल 48 टक्के वाढ झाली होती.
नवी दिल्ली: गेल्या सहा महिन्यात संपूर्ण देशभरात इंधनाचे दर गगनाला जाऊन भिडलेत. मात्र, या इंधनाच्या विक्रीतून सरकारची दिवाळी साजरी होणार आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. गेल्या सहा महिन्यात तब्बल 1.71 लाख कोटी रुपयांनी सरकारची तिजोरी भरली आहे. कच्च्या तेलाची वाढलेली किंमत आणि उत्पादन शुल्क यामुळे इंधन महागले आहे. मात्र, यामध्ये जनता भरडली जात असताना केंद्र सरकार मात्र मालामाल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सरकारी महसूलात सातत्याने भर पडत आहे. आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांमध्येच इंधनावरील अबकारी करातून (Excise Duty) मिळणाऱ्या महसूलात तब्बल 48 टक्के वाढ झाली होती. एप्रिल ते जुलै या काळात अबकारी कराच्या माध्यमातून सरकारला एक लाख कोटीहून अधिकचे उत्पन्न मिळाले होते. गेल्यावर्षी हाच आकडा 67,895 कोटी रुपये इतका होता.
पेट्रोल-डिझेलची सुस्साट वाटचाल
देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सलग पाचव्या दिवशी वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशभरात इंधनाच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या IOC, HPCL आणि BPCL यांनी रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अनुक्रमे 35-35 पैशांची वाढ केली आहे. त्यामुळे पेट्रोलने 121 रुपये प्रतिलीटर आणि डिझेलने 112 रुपये प्रतिलीटरचा टप्पा ओलांडला होता.
भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले. त्यानुसार मुंबईत पेट्रोलचा प्रतिलीटर दर 115.15 रुपये इतका आहे. तर एका लीटर डिझेलसाठी 106.23 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलचा दर अनुक्रमे 109.34 आणि 98.07रुपये इतका आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवर कोणते कर लागतात?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किंमतीमध्ये विविध करांची भर पडून त्याची किंमत वाढते. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर अबकारी कर (Excise Duty) आकारला जातो. यंदाच्या मे महिन्यात केंद्र सरकारने अबकारी करात वाढ केली होती. भारत सरकार परदेशातून कच्च्या तेलाची आयात करते. त्यानंतर हे कच्चे तेल शुद्धीकरणासाठी पाठवले जाते. त्यामधून पेट्रोल आणि डिझेलची निर्मिती करून ते पेट्रोलियम कंपन्यांकडे पाठवले जाते. पेट्रोलियम कंपन्या आपल्या नफ्याची रक्कम धरून हे इंधन पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचवतात. त्यानंतर पेट्रोल पंप चालकांची कमिशन, केंद्र व राज्य सरकारचा कर यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत वाढते. भारतात उत्पादन होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर अबकारी कर (Excise duty) आकारला जातो. याच पैशातून सरकार कल्याणकारी प्रकल्प राबवते.
संबंधित बातम्या:
देशातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल 120 रुपये तर डिझेल 110 रुपयांपलीकडे; जाणून घ्या कारण
गाडीतील डिझेल संपलंय, पेट्रोल पंपावर जाण्याचीही गरज नाही; ‘ही’ कंपनी करणार होम डिलिव्हरी
Petrol Diesel Price: सलग पाचव्या दिवशी इंधन दरवाढ; जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलचा आजचा भाव