मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सायबर संरक्षण धोरणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अॅक्सिस बँकेला पाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. स्पॉन्सर बँका आणि SCBs/UCBs यांच्यातील पेमेंट यंत्रणा मजबूत करण्यावर रिझर्व्ह बँकेकडून भर दिला जात आहे. त्यादृष्टीने काही धोरणे आखून देण्यात आली आहेत. या धोरणांचे पालन न करणाऱ्यांकडून रिझर्व्ह बँक दंडात्मक कारवाई करते. रिझर्व्ह बँकेकडून आतापर्यंत बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्यासह 14 बँकांवर कारवाई केली आहे.
तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेने ऑथोराईज्ड पेमेंट करणाऱ्या बिगरबँकिंग सेवादात्यांनाही (PSP) रिअल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) करण्याची मुभा दिली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्वोदय वाणिज्यिक सहकारी बँकेला (Sarvodaya Commercial Co-operative Bank) 1 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावलाय. संचालक, नातेवाईक आणि कंपन्यांना कर्ज देण्याबाबत आणि अॅडव्हान्ससंदर्भातील बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने 27 जुलै रोजी हा दंड ठोठावलाय.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी देशातील चार बड्या सहकारी बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामध्ये मुंबईतील सारस्वत सहकारी बँक (Saraswat Co-operative Bank Ltd) आणि एसव्हीसी सहकारी बँकेचा (SVC Bank) समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने या दोन्ही बँकांना अनुक्रमे 25 लाख आणि 37.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर उर्वरित दोन बँकांमध्ये आंध्र प्रदेशातील महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बँक आणि अहमदाबादच्या मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बँकेचा समावेश आहे. यापैकी महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बँकेला 1 कोटी 12 लाख 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर मर्केंटाइल सहकारी बँकेला 62.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील तीन सहकारी बँकांना दंड ठोठावला होता. यापैकी मोगावीरा सहकारी बँकेला 12 लाख, इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ((Indapur Urban Cooperative Bank) 10 लाख आणि बारामती सहकारी बँक लिमिटेडला (The Baramati Sahakari Bank Limited) एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तत्पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी गुजरातमधील ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बँकेला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याशिवाय, बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँकेलाही रिझर्व्ह बँकेने 6 कोटींचा दंड ठोठावला होता.
संंबंधित बातम्या:
आरबीआय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, काय आहे विशेष? कोणत्या बॅंकांवर परिणाम होईल?