PHOTO | आरबीआय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, काय आहे विशेष? कोणत्या बॅंकांवर परिणाम होईल?

अशा बँकांमध्ये रोखीचा तुटवडा, भांडवलाचा अभाव यासारख्या समस्या आहेत, त्यामुळे राज्यांना अतिरिक्त भांडवल गुंतविण्याचे धोरण हवे. (RBI issues new guidelines, know what's special, Which banks will be affected)

1/5
गेल्या काही महिन्यांत केंद्रीय बँक आरबीआयने अनेक बँकांवर आर्थिक अनियमितता, निर्देशांचे उल्लंघन आणि अन्य कारणांमुळे कारवाई केली आहे. काही बँकांच्या आर्थिक व्यवहारावर पूर्णपणे अंकुश घातला आहे तर काही बँकांचा परवाना रद्द केला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हे निर्णय केवळ ग्राहकांच्या हितासाठी घेतले आहेत. ग्राहकांचे पैसे बुडू नये यासाठी आरबीआय वेळोवेळी कठोर निर्णय घेते. तथापि, आरबीआयने बँकांच्या विलीनीकरणासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत केंद्रीय बँक आरबीआयने अनेक बँकांवर आर्थिक अनियमितता, निर्देशांचे उल्लंघन आणि अन्य कारणांमुळे कारवाई केली आहे. काही बँकांच्या आर्थिक व्यवहारावर पूर्णपणे अंकुश घातला आहे तर काही बँकांचा परवाना रद्द केला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हे निर्णय केवळ ग्राहकांच्या हितासाठी घेतले आहेत. ग्राहकांचे पैसे बुडू नये यासाठी आरबीआय वेळोवेळी कठोर निर्णय घेते. तथापि, आरबीआयने बँकांच्या विलीनीकरणासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
2/5
या 15 बँका स्वीकारणार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, जाणून घ्या याबद्दल अधिक माहिती
या 15 बँका स्वीकारणार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, जाणून घ्या याबद्दल अधिक माहिती
3/5
आरबीआयने आणखी एका सहकारी बँकेला ठोठावला 79 लाख रुपयांचा दंड
आरबीआयने आणखी एका सहकारी बँकेला ठोठावला 79 लाख रुपयांचा दंड
4/5
सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणासंदर्भात काही राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ही मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. तथापि, राज्य सरकार कायदेशीर चौकटीचा सखोल अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करेल तेव्हाच या बँकांच्या विलीनीकरणावर आरबीआय विचार करेल. अशा बँकांमध्ये रोख कमतरता, भांडवलाचा अभाव यासारख्या समस्या असल्याने राज्यांना अतिरिक्त भांडवल गुंतविण्याचे धोरण हवे. भागधारकांमध्ये बहुमतासह बँकांच्या विलीनीकरण योजनेस मान्यता देणे आवश्यक असेल.
सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणासंदर्भात काही राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ही मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. तथापि, राज्य सरकार कायदेशीर चौकटीचा सखोल अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करेल तेव्हाच या बँकांच्या विलीनीकरणावर आरबीआय विचार करेल. अशा बँकांमध्ये रोख कमतरता, भांडवलाचा अभाव यासारख्या समस्या असल्याने राज्यांना अतिरिक्त भांडवल गुंतविण्याचे धोरण हवे. भागधारकांमध्ये बहुमतासह बँकांच्या विलीनीकरण योजनेस मान्यता देणे आवश्यक असेल.
5/5
आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारच्या प्रस्तावाची तपासणी करून नाबार्डने शिफारस करावी लागेल. यानंतरच राज्य सहकारी आणि जिल्हा सहकारी बँकांच्या विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाची रिझर्व्ह बँक तपासणी करेल आणि त्यानंतर मंजुरी व मंजुरीची प्रक्रिया 2 टप्प्यात पूर्ण होईल. खास गोष्ट म्हणजे त्याचा ग्राहकांवर सकारात्मक परिणाम होईल. ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित असले पाहिजेत, म्हणूनच अशी पावले उचलली जातात. ग्राहकांचे कल्याण ही मध्यवर्ती बँकेची प्राथमिकता आहे.
आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारच्या प्रस्तावाची तपासणी करून नाबार्डने शिफारस करावी लागेल. यानंतरच राज्य सहकारी आणि जिल्हा सहकारी बँकांच्या विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाची रिझर्व्ह बँक तपासणी करेल आणि त्यानंतर मंजुरी व मंजुरीची प्रक्रिया 2 टप्प्यात पूर्ण होईल. खास गोष्ट म्हणजे त्याचा ग्राहकांवर सकारात्मक परिणाम होईल. ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित असले पाहिजेत, म्हणूनच अशी पावले उचलली जातात. ग्राहकांचे कल्याण ही मध्यवर्ती बँकेची प्राथमिकता आहे.

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI