करदात्यांसाठी अलर्ट! आजच करा ‘हे’ काम नाहीतर भरावा लागेल मोठा दंड
आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 31 मार्च अंतिम तारीख आहे. यामुळं आयकर विभागानं ‘झटपट प्रोसेसिंग‘ ही सुविधा सुरु केली आहे.
तुमच्या आर्थिक गणिताबद्दल अशी काही महत्त्वाची माहिती आहे, ज्यासाठी तुम्हाला 31 मार्चपर्यंत काही गोष्टी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. अंतिम मुदतीआधी तुम्हाला ही महत्त्वाची कामं करणं महत्त्वाचं आहे. जर तुम्ही कर भरला नसेल तर तो तात्काळ देणं महत्त्वाचं आहे. उशीरा देय दिल्यास तुम्हाला व्याज किंवा दंड भरावा लागेल.
कर भरला नसेल तर भरून घ्या - आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 31 मार्च अंतिम तारीख आहे. यामुळं आयकर विभागानं ‘झटपट प्रोसेसिंग‘ ही सुविधा सुरु केली आहे. तुम्ही जर आतापर्यंत आयकर रिटर्न भरला नसेल तर नव्या सुविधेचा वापर करुन लवकर आयकर रिटर्न भरु शकता.
युनिट लिंक्ड विमा योजना (यूलिप) अडीच लाखांहून अधिक रुपयांच्या प्रीमियमसह आता प्राप्तिकराच्या कक्षेत आली. आपण यूलिपमध्ये वार्षिक 2.5 लाखांहून अधिक प्रीमियम भरल्यास त्याची परिपक्वता रक्कम कराच्या अंतर्गत येणार आहे. नवीन कायदा केवळ 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी किंवा नंतर घेतलेल्या यूलिपना लागू होईल.
ITR प्रमाणित (Verify) केला नाही तर काय होईल? – ITR भरल्यानंतर विहीत मुदतीत तो वेरिफाय केला नाही तर, ITR वैध मानले जाणार नाही. आयकर रिटर्न भरून देखील वेरिफाय करुन घेतला नाही तर करदात्याला दंड भरावा लागू शकतो किंवा आयकर विभागाची नोटीस मिळू शकते.
– ITR रिटर्न भरलेल्या दिवसापासून 120 दिवसांच्या आत वेरिफिकेशन केले नाही तर तुम्हाला इनकम टॅक्स रिफंडची रक्कम मिळणार नाही.
पॅन आधारशी जोडणं महत्त्वाचं - 31 मार्चनंतर, ज्यांचे पॅन आधारशी जोडलं जाणार नाही त्यांचे पॅनकार्ड 1 एप्रिल 2021 पासून डिअॅक्टिव्हेट केलं जाईल. एकदा का जर तुमचं पॅनकार्ड बंद झालं तर ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी तुम्हाला दंड भरावा लागेल.
हल्ली इनकम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) दाखल करण्यासाठी, पॅन कार्जसह आधार क्रमांक देणंसुद्धा आवश्यक असणार आहे. याची शेवटची तारीख 30 जून 2020 होती, जी 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीने हे काम करून घ्या.
या कर्मचाऱ्यांना कर लागू होणार नाही - सध्याच्या नियमानुसार कंपनी आणि आपल्या पगारातून जवळपास 12 टक्के पैसे पीएफ खात्यात जमा केले जातात. सध्या यावर कुठलाही कर लागत नाही. परंतु नव्या नियमानुसार, उच्च उत्पन्न असणाऱ्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना या नियमाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.