Budget 2020: शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय? 16 कलमी कार्यक्रमाची घोषणा

| Updated on: Feb 01, 2020 | 12:29 PM

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प (वहीखातं) सादर केला (Provisions for Farmers in Indian Budget 2020). यात सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांसाठी 16 सूत्रीय कार्यक्रम जाहीर केला.

Budget 2020: शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय? 16 कलमी कार्यक्रमाची घोषणा
Follow us on

Budget 2020 नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प (वहीखातं) सादर केला (Provisions for Farmers in Indian Budget 2020). यात सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांसाठी 16 सूत्रीय कार्यक्रम जाहीर केला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “शेती पंपांना सौर उर्जेवर जोडण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. या अंतर्गत 20 लाख शेतकऱ्यांना सौरउर्जा संयंत्र दिलं जाईल. जी राज्ये केंद्र सरकारच्या कायद्यांचं मॉडेल स्वीकारतील त्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. अन्नदाता उर्जादाता देखील आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. पाण्याच्या प्रश्नाशी झुंज देत असलेल्या 100 जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाय योजना केल्या जातील. 2009-14 दरम्यान चलनवाढ 10.5% होती.”

शेतकऱ्यांसाठी 16 कलमी कार्यक्रम

  1. मॉर्डन अॅग्रीकल्चर अॅक्टला राज्य सरकारकडून लागू करण्यात येईल.
  2. पाणी टंचाई असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी योजना सुरु केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न सुटेल.
  3. पंतप्रधान कुसुम योजनेतून शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाला सौर उर्जेशी जोडलं जाईल. याचा 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या व्यतिरिक्त 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रिड पंपाला देखील सौर उर्जेशी जोडलं जाईल.
  4. शेती खतांचा संतुलिक वापर व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीतील खतांच्या वापराची माहिती दिली जाईल.
  5. देशातील वेअर हाऊस, शीतगृहं (कोल्ड स्टोरेज) नाबार्डच्या नियंत्रणात दिलं जाईल. त्यानंतर याचा नव्यानं विकास केला जाईल.
  6. देशात नवे वेअर हाऊस आणि शीतगृहं तयार केले जातील. यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या धोरणाचा उपयोग केला जाईल.
  7. महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘धन्य लक्ष्मी योजना’ सुरु करण्यात येईल. त्या अंतर्गत बियाण्याशी संबंधित योजनांमध्ये महिलांना प्रामुख्याने जोडलं जाईल.
  8. कृषी उडाण योजना सुरु केली जाईल. यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर योजनेची अंमलबजावणी होईल.
  9. दूध, मांस, मासे अशा नाशवंत (खराब होणाऱ्या) उत्पादनासाठी विशेष रेल्वे चालवली जाईल. त्यात विशेष शीतगृहांची व्यवस्था असेल.
  10. शेतकऱ्यांच्यानुसार ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यावर लक्ष्य केंद्रीत केलं जाईल.
  11. जैविक शेतीतून ऑनलाईन बाजाराला प्रोत्साहन दिलं जाईल.
  12. शेतकरी क्रेडिट कार्ड योजनेला 2021 पर्यंत प्रोत्साहन दिलं जाईल.
  13. दुधाचं उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार विशेष योजना सुरु करेल.
  14. मनरेगा अंतर्गत चारा छावण्यांना जोडलं जाईल.
  15. ‘ब्लू इकॉनॉमी’चा उपयोग करुन मत्स्यव्यवसायाला प्रोत्साहन दिलं जाईल. माशांवर प्रक्रिया करण्यासही प्रोत्साहन दिलं जाईल.
  16. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीला ‘दीन दयाल योजने’ अंतर्गत प्रोत्साहन दिलं जाईल.

आमचं सरकार 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. शेती व्यवसायाला स्पर्धात्मक बनवत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित केलं जाईल. कृषी आणि संलग्न उपक्रम, सिंचन, ग्रामीण विकास क्षेत्रासाठी 2020-21 वर्षासाठी 2.83 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आलं : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण


देशभरात शेतकऱ्यांनासाठी शीतगृहांची साखळी तयार केली जाईल. यासाठी भारतीय रेल्वे ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप’ (PPP) शेतकरी रेल्वे तयार करेल. त्याचा उपयोग करुन लवकर खराब होणारा माल तात्काळ ने-आण करता येईल. ही ‘कृषी उडाण’ योजना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरही तयार केली जाईल,  असंही आश्वासन सीतारमण यांनी दिलं.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे. शेतकऱ्यांसाठी 6.11 कोटीची विमा योजना असेल. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उथ्थान महाभियान’ (PM KUSUM) या पुढील काळात 20 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचेल. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे पाण्याचे पंप दिले जातील : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण