Rent Agreement : भाडे करारनामा का असतो 11 महिन्यांचाच? भाडेकरुला होतो का फायदा? उत्तर एका क्लिकवर
Rent Agreement : भाडे करारनामा करण्यामागील हे महत्वपूर्ण कारण तुम्हाला माहिती आहे का?
नवी दिल्ली : अनेकांचे इमला बांधण्याचे स्वप्न सहज साकार होत नाही. डोक्यावर छप्पर असावे म्हणून अनेक जण भाड्याच्या घरात राहतात. तेव्हा त्यांना भाडे करारनामा (Rent Agreement) करावा लागतो. हा भाडे करार केवळ 11 महिन्यांचाच (11 Months) का असतो? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. एका वर्षांत 12 महिने असताना भाडे करार करताना मालक आणि भाडेकरुला केवळ 11 महिन्यांच्या कराराचे बंधन कशासाठी घालण्यात आले असेल, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, नाही का? यामागे नक्कीच काही फायद्याचे गणित असेल.
तर मालक आणि भाडेकरु यांच्यात केवळ 11 महिन्यांसाठी भाडे करारनामा करण्यात येतो. त्यापेक्षा तो जास्त काळासाठी करता येऊ शकतो. पण मग तुम्हाला खिसा खाली करावा लागतो. मालकापेक्षा भाडेकरुच्या खिशाला चाट पडते. त्याच्या खर्चात वाढ होते.
भाडे करारनामा 12 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर उपनिबंधक कार्यालयात (Sub Registrar Office) त्यासाठी नोंदणी शुल्क लागते. सोबतच स्टॅम्प ड्युटीही (Stamp Duty) द्यावी लागते. हा सोपास्कार टाळण्यासाठी भाडे करारनामा हा 11 महिन्यांचा असतो. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च वाचतो.
तुम्ही किरायाने अथवा भाड्याच्या घरात राहत असाल तर घर मालक आणि तुमच्यात भाडे करारनामा करण्यात येतो. या करारनाम्यात भाडे आणि घराबाबतची माहिती असते. त्यावर घर मालक,भाडेकरू आणि साक्षीदार यांची स्वाक्षरी घेण्यात येते.
नोंदणी कायदा (Registration Act) 1908 च्या नियम 17 नुसार, भाडे करारनामा 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीचा असेल तर त्यासाठी नोंदणीची गरज नसते. याचा अर्थ भाडेकरू आणि मालक या दोघांचीही कागदी कार्यवाहीपासून सूटका होते.
11 महिन्यांचा भाडे करारनामा हा बहुतेकवेळा घर मालकाच्या फायद्याचा ठरतो. कारण त्याला करार नुतनीकरण करताना भाडे वाढवून घेता येते. पण भाडे करारनाम्याचा कालावधी जास्त असेल तर त्याला त्यासाठी खर्च करावा लागतो.
भाडे कराराचा कालावधी जेवढा अधिक तेवढे नोंदणी शुल्क आणि स्टॅम्प ड्युटी अधिक द्यावी लागते. तसेच घर मालक आणि भाडेकरुचा वाद झाला तर भाडेकरुला जागा सोडण्यासाठी बाध्यही करता येत नाही. कमी कालावधी असेल तर या सर्व कटकटीतून सूटका होते.
भाडे करार अधिक कालावधीसाठी केल्यास हा करार Rent Tenancy Act च्या अख्त्यारीत येतो. त्याचा फायदा भाडेकरूला होतो. मालक आणि भाडेकरु यांच्यामध्ये वाद झाल्यास कोर्टात त्यावर निर्णय होऊ शकतो. कोर्टाने जैसे थे परिस्थितीचा आदेश दिल्यास घर मालकाचे हात बांधल्या जाते. भाडेकरूकडून जादा भाडे वसूली करता येत नाही.
