विवाहितेच्या छळाबाबत हायकोर्टाने घेतली ‘ही’ महत्वपूर्ण भूमिका; केंद्र सरकारला दिले निर्देश

मुंबई उच्च न्यायालय

Image Credit source: twitter

मुंबई : विवाहित महिलेचा तिच्या पती तसेच सासू-सासऱ्यांकडून होणाऱ्या छळाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) महत्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. विवाहितेच्या छळासंदर्भातील गुन्हा (Offenses relating to harassment of women) न्यायालयाबाहेरच सामोपचाराने मिटवला जाऊ शकतो. या अनुषंगाने भारतीय दंड विधान कलम 498 (अ) अन्वये दाखल केला जाणारा गुन्हा कंपाऊंडेबल अर्थात सामोपचाराने तडजोड करता येण्याजोग गुन्हा बनवता येऊ शकतो का? याचा विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाने केंद्र सरकारला (Central Government) दिले आहेत.

पुण्यातील 2018 च्या प्रकरणात न्यायालयाने दिला निकाल

न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यातील हडपसर पोलीस ठाण्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची सुनावणी करताना निकाल दिला आहे. चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2018 मध्ये विवाहितेच्या तक्रारीवरून तिच्या पतीसह नणंद व आईविरोधात हा गुन्हा दाखल झाला होता.

विवाहितेला 25 लाख रुपये कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून देण्याची आमची तयारी आहे. या अटीवर विवाहितेनेही तक्रार मागे घेण्यास सहमती दाखवली आहे, असा दावा करत आरोपी पतीने त्याच्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्यासाठी विवाहितेला परवानगी द्या, अशी याचना उच्च न्यायालयाला केली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. उभय पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल खंडपीठाने बुधवारी जाहीर केला.

या प्रकरणाच्या निकालपत्रात खंडपीठाने भारतीय दंड विधानच्या कलम 498(अ) अन्वये गुन्हा पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झाल्यानंतर न्यायालयाबाहेर रद्द केला जाऊ शकतो, यादृष्टीने केंद्र सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गुन्हा रद्द करण्यास परवानगी

न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्हा रद्द करण्यास मुभा दिली. याचवेळी उच्च न्यायालयात अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे दाखल होत असल्याबाबत चिंताही व्यक्त केली.

पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झाल्यानंतरही त्यांना संबंधित गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, या दृष्टीने केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा विचार करावा, असे खंडपीठाने सूचित केले आहे.

कलम 498(अ) अन्वये दररोज किमान 10 प्रकरणे दाखल होतात

कलम 498(अ) अन्वये गुन्हा कंपाउंडेबल नसल्यामुळे अनेक कुटुंबियांना उच्च न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. यासंदर्भात दररोज किमान दहा प्रकरणे न्यायालयात दाखल होत आहेत, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवले.