विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सीकडून 18 हजार कोटी वसूल केले; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती

विजय मल्ल्याविरोधातील सुनावणी लांबणीवर

नवी दिल्ली : देशातील विविध बँकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालून परदेशात धूम ठोकणारा मद्यसम्राट आणि कुख्यात उद्योजक विजय मल्ल्या (Vijay Mallya) कुख्यात हिरे व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) व त्याचा मामा मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) यांच्याकडून 18 हजार कोटी रुपये वसुल करण्यात आले आहेत. ही रक्कम बँकांना परत करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. विजय मल्ल्याने बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवल्याचा आरोप आहे. मल्ल्यासह नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी या तिन्ही फरार उद्योजकांकडून गैरव्यवहारांतील सर्वच्या सर्व रक्कम लवकरात लवकर वसूल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही आजच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयापुढे बाजू मांडली. (Vijay Mallya, Nirav Modi, recovered Rs 18,000 crore from Choksi, Information of the Center in the Supreme Court)

पीएमएलए कायद्याशी संबंधित 67,000 कोटींची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच पीएमएलएच्या तरतुदींना काही याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी योग्यच असल्याचा दावा करीत या तरतुदींचा बचाव केला. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून थकीत कर्जाचे 18,000 कोटी रुपये बँकांकडे परत केले गेले आहेत, असे केंद्राने सांगितले. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील (पीएमएलए) 67,000 कोटी रुपयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने हा युक्तीवाद केला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

ईडीकडून 4,700 पीएमएलए प्रकरणांची चौकशी सुरू

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सध्या एकूण 4,700 पीएमएलए प्रकरणांची चौकशी करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी तपासासाठी घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. 2015-16 मध्ये 111 प्रकरणे होती. 2020-21 मध्ये अशा प्रकरणांची संख्या 981 वर गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत (2016-17 ते 2020-21) अशा प्रकरणांत 33 लाख एफआयआर नोंदवण्यात आले, परंतु पीएमएलएअंतर्गत केवळ 2,086 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली, असेही केंद्र सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. (Vijay Mallya, Nirav Modi, recovered Rs 18,000 crore from Choksi, Information of the Center in the Supreme Court)

इतर बातम्या

Banking Service : व्यावसायिक हेतूने बँकींग सेवांचा लाभ घेणारे ग्राहक नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Raphael Fighter Jets : बलशाली भारत! फ्रान्समधून आली आणखी तीन राफेल लढाऊ विमाने