NEP 2020: केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडून सार्थक योजनेचे उद्घाटन, नवीन शिक्षण धोरण राबवण्यामध्ये राज्यांसाठी फायदेशीर ठरणार
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सार्थक योजनेचे उद्घाटन केले. Ramesh Pokhariyal Nishank sarthaq scheme
नवी दिल्ली: केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोरखरियाल निशंक यांनी गुरुवारी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात नवीन शिक्षण धोरणाची उद्दिष्ठे राबवण्यासाठी सार्थक योजना जाहीर केली. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी जाहीर केलेल्या योजनेचं नाव‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा समग्र विकास’(सार्थक) असं आहे. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी गुरुवारी या योजनेची सुरुवात केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागानं सार्थक योजनेचा आरखडा तयार केला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होणार आहेत त्यानिमित्त राबवण्यात येणाऱ्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सार्थक योजना सुरु करण्यात आली आहे.( Ramesh Pokhariyal Nishank launched sarthaq scheme to help States and UTs in compliance with national education policy)
रमेश पोखरियाल निशंक काय म्हणाले?
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सर्व घटकांना ‘सार्थक’योजनेचा वापर शालेय शिक्षणामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मार्गदर्शकाप्रमाणं करण्याचं आवाहन केलं. सार्थक योजना संवादात्मक आणि सर्वसमावशेक असल्याचं निशंक यांनी सांगितलं. शिक्षण मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात एका वर्षाची कालबद्ध योजना तयार केली आहे. राज्यांना त्या संदर्भात आवश्यक ते बदल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
रमेश पोखरियाल यांचं ट्विट
सार्थक योजना कशी तयार झाली?
नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांकडून आणि शिक्षण शेत्रातील सर्व घटकांडून अभिप्राय मागवले होते. त्यानुसार त्यांच्याकडे 7177 सूचना मिळाल्या होत्या.
रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सार्थक योजनेमध्ये 297 प्रकारच्या कामांना जोडण्यात आलं आहे. त्यामध्ये उद्दिष्ट, परिणाम आणि कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याची माहिती दिली. तर सार्थक योजनेसाठी 304 परिणाम निश्चित करण्यात आले आहेत.
संबंधित बातम्या
(Ramesh Pokhariyal Nishank launched sarthaq scheme to help States and UTs in compliance with national education policy)
