Amitabh Bachchan : अमिताभ बच्चन यांना दिल्ली कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश, चार वर्ष जुनं प्रकरण; काय घडलं नेमकं?

दिल्ली उच्च न्यायालयानं अमिताभ बच्चन यांना न्यायालयात व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौर यांच्या न्यायालयानं ९ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश जारी केला. हे प्रकरण बिग बींच्या व्यक्तिमत्व हक्कांशी संबंधित आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जर तडजोड होऊ शकली नाही आणि अमिताभ बच्चन यांना आपलं प्रकरण पुढे चालवायचं असेल, तर त्यांना न्यायालयात व्यक्तिशः हजर राहावं लागेल. यामागचं संपूर्ण प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊया.

अमिताभ बच्चन यांनी २०२२ मध्ये आपल्या व्यक्तिमत्व हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत, त्यांनी आपलं नाव, प्रतिमा, आवाज आणि ओळखीशी संबंधित इतर घटकांच्या गैरवापराला प्रतिबंध करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, काही व्यक्ती परवानगीशिवाय वैयक्तिक फायद्यासाठी त्यांचं नाव आणि लोकप्रियता वापरत आहेत. प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात अमिताभ बच्चन यांचं प्रतिनिधित्व केलं. याचिकेत म्हटलं होतं की, काही मोबाईल ॲप ऑपरेटर्स लॉटरी-संबंधित कामांसाठी अमिताभ बच्चन यांच्या नावाचा वापर करत होते. काही जण त्यांच्या प्रतिमेसह टी-शर्टची विक्रीही करत होते. अशा वापरामुळे अभिनेत्याच्या प्रतिमेला हानी पोहोचेल अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

२०२२ मध्ये न्यायालयानं एक आदेश जारी केला 

२०२२ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयानं अमिताभ बच्चन यांच्या बाजूनं एक अंतरिम आदेश दिला होता. त्यावेळी न्यायालयानं म्हटलं होतं की, अमिताभ बच्चन हे एक सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्व असून ते अनेक जाहिरातींमध्ये दिसतात. त्यामुळे, त्यांच्या परवानगीशिवाय वस्तू किंवा सेवांच्या प्रचारासाठी त्यांचं नाव आणि ओळख वापरणं अयोग्य आहे. न्यायालयानं असंही म्हटलं होतं की, अशा कृतींमुळे अभिनेत्याला हानी पोहोचू शकते आणि त्यांच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या व्यक्तिमत्व हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी हा आदेश जारी करण्यात आला होता.

१६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पुन्हा सुरू होईल

अलीकडेच, न्यायालयाला कळवण्यात आलं की, या प्रकरणात इतर काही पक्षांसोबत तडजोड झाली आहे. तडजोडीशी संबंधित सर्व प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. अमिताभ बच्चन यांनी या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आहे. यानंतर, न्यायालयानं १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं की, जर तोपर्यंत तडजोड झाली नाही किंवा ती अपूर्ण राहिली, तर खटल्याची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अमिताभ बच्चन यांना पुढील सुनावणीला स्वतः उपस्थित राहावं लागेल.