Crisis in Pakistan:विवाहसोहळे रोखले, बाजार बंद, ऑफिसेसना सुट्टी.. दररोज होतेय इतक्या तासांचं लोडशेडिंग.. वीजटंचाईने का बेहाल पाकिस्तान

| Updated on: Jun 12, 2022 | 5:17 PM

पाकिस्तानात हे वीज संकट आत्ताच का निर्माण झाले. इम्रान खान सरकार पायउतार झाल्यानंतर आता तिथे शहबाज यांचे सरकार स्थापन झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत स्थितीत आहे, अशा स्थितीत वीजसंकट आणि आर्थिक स्थिती यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे ते जाणून घेऊयात

Crisis in Pakistan:विवाहसोहळे रोखले, बाजार बंद, ऑफिसेसना सुट्टी.. दररोज होतेय इतक्या तासांचं लोडशेडिंग.. वीजटंचाईने का बेहाल पाकिस्तान
Pakistan electricity crisis
Image Credit source: social media
Follow us on

इस्लामाबाद – पाकिस्तानात 8 जूनपासून रात्री 10 वाजल्यानंतर विवाह सोहळ्यांना बंदी (Weddings stopped)घालण्यात आली आहे. तर रात्री 8.30 नंतर सर्व बाजार बंद (markets closed)करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑफिसेसचे वर्किंग डे सहावरुन पाच करण्यात आले आहेत. देशातील वीजेच्या संकटामुळे पाकिस्तान सरकारला (Pakistan Government)हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. पाकिस्तानात हे वीज संकट आत्ताच का निर्माण झाले. इम्रान खान सरकार पायउतार झाल्यानंतर आता तिथे शहबाज यांचे सरकार स्थापन झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत स्थितीत आहे, अशा स्थितीत वीजसंकट आणि आर्थिक स्थिती यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे ते जाणून घेऊयात

वीजसंकट किती गंभीर

पाकिस्तान सरकारने 6 जूनला काढलेल्या आदेशावरुन देशावर किती गंभीर वीज संकट आहे, याची कल्पना येऊ शकेल. या आदेशात देशात दररोज साडे तीन तास लोडशेडिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत. 30 जूनपर्यंत हे लोडशेडिंग होणार असून त्यानंतर दररोज हे दोन तास करण्याचे आदेश देण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे. यामागे सरकारचा तर्क असा आहे की, देशात सध्या 22 हजार मेगावॅट वीजेचे उत्पादन होते आहे आणि मागणी 26 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. अशा स्थितीत देशात 4 हजार मेगावॅटचा तुटवडा आहे. सध्याच्या स्थितीत ही तूट 7800 मेगावॅटपर्यंत पोहचल्याही माहिती आहे. 7 जूनला पाकिस्तानाहीत सर्वात मोठे शहर कराचीत 15 तास बत्तीगुल होती, तर लाहोरमध्ये याच दिवशी 12 तास वीज नव्हती. यावरुन हे वीजसंकट किी गंभीर आहे, याची कल्पना येऊ शकेल.,

आपत्कालीन बैठकीनंतर काय निर्णय

या प्रकरणाची दखल पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी घएतली आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली, वीजेचा पुरवठा आणि मागणीतील तफावत दूर करण्यासाठी 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले.
1 सरकारी कार्यालयात 6 दिवसांचा आठवडा 5 दिवसांचा करण्यात आला, वीज वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

हे सुद्धा वाचा

2. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गाडी खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इंधन पुरवठ्यात 40टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे.

3सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी वर्क फ्रॉम होम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

4. रात्री 8.30वाजता मार्केट बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

५. इस्लामाबादमध्ये रात्री 10नंतरच्या विवाह सोहळ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

का निर्माण झाले वीजसंकट

आर्थिक दुर्दशेमुळे पाकिस्तानात वीजसंकट निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानातील वीज निर्मिती प्रकल्पांत प्रामुख्याने इंधनाचा वापर होतो. हे पॉवर प्लांट चालवण्यासाठी इंधन परदेशातून आयात करण्यात येते. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगातील इंधनाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. तर पाकिस्तानी रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत 202 इतकी घसरण झाली आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तान सरकार कमीत कमी इंधनाची आयात करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसऱ्या देशांकडून इंधन आणि गॅस खरेदी करु शकू, इतका पैसा सरकारी तिजोरीत नसल्याचे स्वता पंतप्रधान शहबाज यांनी सांगितले आहे. 2021च्या तुलनेत 2022 साली तेलाची आयात अर्ध्यावर आली आहे.

देशाच्या आर्थिक दुर्दशेमुळे सामान्य नागरिकांचे हाल

पाकिस्तानची सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याने, केवळ वीजसंकटच नाही तर महागाईचाही मुकाबला जनतेला करावा लागतो आहे. पाकिस्तानात गॅसच्या किमती 45टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तर वीजेची प्रतियुनिट किंमत 4.80रुपयांनी वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेने पाक सरकारला 46हजार कोटींचे कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले होते, यातील 7हजार कोटी 26मेपर्यंत देण्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र हे कर्ज देण्यापूर्वी देशातील वीज आणि तेलावरील सबसिडी रद्द करण्यात यावेत अशी अट ठेवण्यात आली आहे. या दबावामुळेच इंधन आणि वीजेच्या किमतीत वाढ होत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. या सगळ्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे.

पाकिस्तानी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट

रोख रक्कमेच्या तुटवड्यामुळे पाकिस्तानच्या परदेशी मुद्रा भांडारात सध्या केवळ 10.1डॉलर्स उरले आहेत. इतकी कमी शिल्लक असल्याने इंधनासह इतर महत्त्वाच्या वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी करण्यासाठी केवळ 2 महिन्यांची शिल्लकच पाकिस्तानकडे आहे. ही परिस्थिती सुधारली नाही तर पाकिस्तानचा श्रीलंका होण्यास वेळ लागणार नाही.