भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यात प्रॉब्लेम काय? : शशांक केतकर

मुंबई : आपण भारताचे नागरिक आहोत, हे जर सिद्ध करावं लागणार असेल तर प्रॉब्लेम काय आहे? असा सवाल प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता शशांक केतकर याने विचारला (Shashank Ketkar on CAA) आहे. नवीन कायदा हा भारतात अवैध पद्धतीने राहणाऱ्या लोकांसाठी आहे, कुठल्याही वैध भारतीय नागरिकासाठी नाही, असं म्हणत शशांकने सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दल देशभरातून वेगवेगळी मतं व्यक्त केली जात आहेत. बॉलिवूडमधील कलाकारांनीही याविषयी मत मांडलं आहे. अभिनेता शशांक केतकरनेही सोशल मीडियावरुन सुधारित नागरिकत्व कायद्याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

CAA Protest : सोशल मीडियावरील निषेध बास झाला, आता ऑगस्ट क्रांती मैदानात या, फरहान अख्तरची हाक

‘एकीकडे भारताची लोकसंख्या खूप आहे, राहायला जागा नाही, म्हणून आपण रडायचं आणि दुसरीकडे इतकी वर्ष चालत आलेली घुसखोरी थांबवण्यासाठी काही नियम केले तर त्याला विरोध करायचा! हा प्रकार थांबला पाहिजे.’ असं शशांकने ठणकावून सांगितलं.

मोदी सरकारला दिलासा, सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

‘दिल्लीत घडलेला प्रकार खेदजनकच आहे, कुठलीही हिंसा वाईटच पण चुकीच्या माहितीचा प्रसार करून लोकांना घाबरवणे हे त्याहून वाईट. हे प्रकार ताबडतोब थांबवले पाहिजेत. आपण भारतीयांनीच आपापसात भांडून काहीही हाती लागणार नाहिये’ असंही शशांक म्हणतो.

शशांक केतकर सध्या कलर्स मराठी वाहिनीवरील ‘सुखाच्या सरींनी हे मन बावरे’ मालिकेत मध्यवर्ती भूमिका साकारतो.
याआधी त्याने ‘होणार सून मी ह्या घरची’ मालिकेत साकारलेली ‘श्री’ची व्यक्तिरेखा प्रचंड गाजली होती.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे?

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा कायद्यात काय आहे?

1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

ईशान्य भारतात विधेयकाला का होतोय विरोध?

आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश बांगलादेश सीमेजवळ अस्मितेला धक्का बसेल अशी नागरिकांना भीती आहे. शिवाय बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांचे हक्क डावलले जाण्याची भीती आहे.

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या

जामिया हिंसा : रेणुका ते परिनीती, विकी कौशल ते मनोज वाजपेयींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

मोदीजी आधी तुमच्या आयटी सेलवाल्यांना आवरा, तेच खरे तुकडे गँग, अभिनेत्री रेणुका शहाणेंचा हल्लाबोल

Shashank Ketkar on CAA