आता देशात प्रत्येक ठिकाणी फ्रि वाय-फाय, ‘PM-WANI Wi-Fi’ योजनेला मंजुरी; देशभरात एक कोटी डेटा सेंटर उघडणार!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटची बैठक पार पडली. यावेळी 'PM-WANI Wi-Fi' योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून त्यातंर्गत देशात एक कोटी डेटा सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. (Cabinet approves setting up of public Wifi networks called PM-WANI)
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटची बैठक पार पडली. यावेळी ‘PM-WANI Wi-Fi’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून त्यातंर्गत देशात एक कोटी डेटा सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेला ‘प्रधानमंत्री वाणी वाय-फाय अॅक्सेस इंटरफेस’ असं नाव देण्यात आलं आहे. या योजनेमुळे देशात प्रत्येक ठिकाणी फ्रि वाय-फाय मिळणार असून देशात वायफाय क्रांतीच होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. (Cabinet approves setting up of public Wifi networks called PM-WANI)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कॅबिनेटच्या बैठकीला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि संतोष गंगवार आदी मंत्री उपस्थित होते. त्यांनीच नंतर ही माहिती दिली. देशात एक कोटी डेटा सेंटर उघडण्यात येणार आहेत. या योजनेला प्रधानमंत्री वाणी वाय-फाय अॅक्सेस इंटरफेस योजना असं नाव देण्यात आलं असून त्यामुळे देशात वाय-फाय क्रांतीच होणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. या योजनेअंतर्गत देशात पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) उघडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लायसन्सची गरज पडणार नाही. कोणत्याही दुकानाचं डाटा ऑफिसमध्ये रुपांतर करता येऊ शकतं. सरकारकडून डाटा ऑफिस, डाटा अॅग्रिगेटर आणि अॅप सिस्टिम उघडण्यासाठी 7 दिवसात सेंटर उघडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
लक्षद्वीप बेटावरही फायबर कनेक्टिव्हिटी
लक्षद्वीप बेटांवरही फायबर कनेक्टिव्हिटी जोडण्यात येणार आहे. कोच्चिपासून लक्षद्वीपाच्या 11 बेटांवर 1000 दिवसांत कनेक्टिव्हिटी देण्यात येणार असल्याचं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.
देशभर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करणार
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी देशभरात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार 2020-2023 पर्यंत 22 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या योजनेमुळे एकूण 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत मार्च 2020 पर्यंत या लोकांना नोकरी मिळणार आहे. त्यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार अंशत: योगदान देणार आहे. ज्या कंपनीत एक हजाराहून कमी कर्मचारी आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये सरकारकडून ईपीएफचं 24 टक्के योगदान दिलं जाणार आहे.
संघटित क्षेत्रातील रोजगार 10 कोटीवर
मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर संघटित क्षेत्रात 6 कोटी रोजगार होते. आता हा आकडा 10 कोटीवर गेला आहे, असं गंगवार यांनी सांगितलं. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममधील दोन जिल्ह्यात USOF योजनेला मंजुरी दिली आहे. (Cabinet approves setting up of public Wifi networks called PM-WANI)
MahaFast News 100 | महाफास्ट न्यूज 100 | 12 PM | 9 December 2020https://t.co/CPEIwKCbGx #Maharashtra #mahafast
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 9, 2020
संबंधित बातम्या:
शेतकरी कृषी कायद्यासोबतच, राजस्थानमधील पंचायत समितीच्या निकालावरुन स्पष्ट : जावडेकर
खबरदार! खराब रस्ते बनवाल तर होईल कठोर शिक्षा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा इशारा
आता तुम्ही सुरु करु शकता आधार कार्ड सेंटर; पैसे कमावण्याचा हमखास मार्ग
(Cabinet approves setting up of public Wifi networks called PM-WANI)