सेंट झेवियर्स मास कम्युनिकेशनमधून पत्रकारितेचा डिप्लोमा. गेल्या 17 वर्षापासून पत्रकारितेत आहेत. दैनिक 'संध्याकाळ', 'लोकनायक', 'सम्राट', 'सामना'त उपसंपादक आणि 'महाराष्ट्र टाईम्स डॉट कॉम'मध्ये वरिष्ठ उपसंपादक म्हणून काम पाहिले आहे. दैनिक 'सामना'साठी 6 वर्ष मुंबई महापालिकेचं वार्तांकन. 'सामना'साठी मुंबई आणि नागपूर अधिवेशन आणि शिवसेनेचंही वार्तांकन. नागरी, वंचित समूहाच्या समस्या आणि राजकीय बातमीदारीवर अधिक भर. 'आंबेडकरी कलावंत' या पुस्तकाचे लेखक. सप्टेंबर 2020पासून 'टीव्ही 9 मराठी'मध्ये कार्यरत
Nitesh Rane: औरंगजेबाच्या कबरीपुढे माथे टेकवणाऱ्यांना आपण दोन पायावर जाऊ देतो हीच आपली शोकांतिका आहे. संभाजी महाराजांचा ज्यांनी छळ करून मारलं त्यांची कबर महाराष्ट्रात हवीच कशाला?,
Shri Krishna Janmabhoomi Case: जिल्हा न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर आता या वादग्रस्त स्थळाच्या सर्व्हेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमीची 13.37 एकरची जागा मुक्त करून शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
Akhilesh Yadav: आपल्या हिंदू धर्मात कुठेही पिंपळाच्या झाडाखाली एखादा दगड ठेवला आणि झेंडा रोवला की मंदिर तयार होते. लोक तिथे लगेच पूजा करू लागतात, असं अखिलेश यादव म्हणाले.
State Election Commission: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं.
Sanjeev Dwivedi: 'असोसिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स अँड डिटेक्टिव्हज'ने 'क्षितिज' नावाने परिसंवाद आयोजित केला होता. या परिसंवादात देशभरातून विमा क्षेत्राशी संबंधित खासगी इन्वेस्टिगेटर्स आले होते.
Nana Patole : ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.
CM Uddhav Thackeray: धर्मवीर मुक्काम पोष्ट ठाणे हा सिनेमा प्रदर्शित झाला आहे. या सिनेमात अभिनेता प्रसाद ओक यांनी आनंद दिघे यांची भूमिका साकारली आहे.
Sanjay Raut: भाजपच्या वाट्याला राज्यसभेच्या दोन जागा आल्या आहेत. मात्र, तरीही भाजप तिसरा उमेदवार देऊन सहाव्या जागेसाठीची चुरस वाढवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
OBC Reservation: ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाकडून सर्व्हे करण्यात येत आहे.
Chandrakant Patil : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला 13 डिसेंबर 2019 रोजीच या आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते.
