सरकारी बंगल्यातून मुक्काम हलवा, दोनशे माजी खासदारांना केंद्राचे आदेश

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्व माजी खासदारांना सरकारी निवासस्थान रिकामं करण्याचे आदेश दिले आहेत. घर सोडण्यासाठी माजी खासदारांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शासकीय निवास न सोडल्यास वीज आणि पाण्याची जोडणी कापण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सात दिवसांची मुदत उलटून गेल्यास पुढच्या तीन दिवसात वीज आणि पाण्याची जोडणी कापण्याचे आदेश दिल्याची माहिती हाऊसिंग कमिटीचे अध्यक्ष सीआर पाटील यांनी दिली. सोळाव्या लोकसभेची मुदत संपून दोन महिने उलटल्यानंतरही दोनशेपेक्षा जास्त माजी खासदारांनी राजधानी दिल्लीतील आपले सरकारी बंगले रिक्त केलेले नाहीत.

नव्या खासदारांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल नरेंद्र मोदींच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही सोमवारी संध्याकाळी ट्विटरवरुन माजी खासदारांचे कान उपटण्यात आले आहेत. ‘संसदेचं नवीन सत्र सुरु होतं, तेव्हा नवीन खासदारांना घरासाठी काही त्रासांना सामोरं जावं लागतं. या समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा मला आनंद आहे. खासदार झाल्यावर मतदारसंघातून आलेल्या काही लोकांच्या भेटीगाठी आणि निवासाचीही व्यवस्था करावी लागते. काही इमारतींच्या पायाभूत सुविधाही नीट नाहीत. त्या अपग्रेड करण्याचं काम सुरु असल्याचं मला सांगण्यात आलं. हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.’ असं ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

फक्त भाजपच नाही, तर इतर पक्षांचे धरुन दोनशेहून अधिक माजी खासदार आपल्या सरकारी निवासस्थानात
ठिय्या मांडून बसले आहेत. या लोकप्रतिनिधींना 2014 मध्ये खासदारपदी निवडून आल्यानंतर बंगले देण्यात आले होते. मात्र खासदारकी गमावल्यानंतर त्यांनी शासकीय निवासस्थान सोडण्याची अपेक्षा आहे.