निळवंडे धरणाचं कामं 2 वर्षात पूर्ण करणार, मुख्यमंत्री ठाकरेंचा शब्द

नाशिक : अहमदनगर जिल्ह्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यशासन प्राधान्य देईल. निळवंडे धरणाचं काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक 1100 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येईल आणि हे काम पुढील 2 वर्षात पूर्ण केलं जाईल, असं आश्वसन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे (CM Uddhav Thackeray on Nilvande Dam). मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अहमदनगर जिल्हा आढावा बैठकीत बोलत होते.

या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या मतदारसंघातील आणि जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांची माहिती घेतली. त्यांनी जिल्ह्याच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचीही माहिती दिली. निळवंडे धरण हे महत्वाचं असून तेथील कालव्यांचं काम बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने हे काम करण्यास प्राधान्य दिलं असून त्यासाठी 1100 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले. आता पुढील 2 वर्षात ही कामं पूर्ण केली जातील, असंही ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकल्पामुळे 189 गावांतील 25 हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी लाभ होईल, असंही ते म्हणाले.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, “पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासंदर्भात राज्यस्तरावर पुन्हा आढावा बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भातील डीपीआर केंद्राकडे पाठवला आहे. त्यास मंजूरी प्राप्त करुन घेण्यासंदर्भातील पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अहमदनगर शहर विकासाच्या दृष्टीने एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणाची गरज आहे. त्यानंतर परिसरात जमिनीची उपलब्धता पाहून हे विस्तारीकरण केलं जाईल.”

शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात सप्टेंबर 2018 पर्यंतचे अर्ज निकाली काढण्यात येत आहेत. नवीन अर्जासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे येत्या काळात यासंदर्भातील कार्यवाही वेगवान झालेली दिसेल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नाशिक आणि अहमदनगर येथील उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यासंदर्भात मागणी आहे. याचा निर्णय एका आठवड्यात घेऊन त्याचा शासन निर्णय आठवडाभरात काढला जाईल, असंही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

शिर्डी विमानतळ अद्यावतीकरणाची मागणी आहे. तेथील नाईट लॅंडिंग आणि इमारत विस्तारीकरणासंदर्भातील निर्णय लवकर घेतला जाईल. शिर्डीला येणाऱ्या भाविकांची सोय होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही केली जाईल. श्रीरामपूर येथे 220 के. व्ही. उपकेंद्र सुरु करण्याची मागणी आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून निविदा काढून आवश्यक कार्यवाही तात्काळ केली जाईल. येथील एमआयडीसीमध्ये आवश्यक सुविधा देण्यासंदर्भातील निर्णयही घेण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. कोपरगाव येथे न्यायालयाची इमारत 135 वर्षे जुनी आहे. तेथे नवीन इमारतीचा प्रस्ताव मागवून घेवून कार्यवाही करण्याचंही आश्वसन ठाकरे यांनी दिलं.

प्रत्येक विभागात जाऊन जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात तेथील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेतली जाईल. जे प्रश्न तात्काळ सोडवणं शक्य आहे अशा प्रश्नांवर लगेच मार्ग काढला जाईल. त्याच अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येईल. संवादानेच प्रश्न लवकर निकाली निघतील, असंही ते म्हणाले.

या बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव अजोय महेता, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांच्यासह आमदार सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर तांबे, लहू कानडे, आशुतोष काळे, डॉ. किरण लहामटे, मोनिका राजळे आदी उपस्थित होते. यावेळी विविध लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील प्रश्न मांडले.