फासाचा दोर लटकतोय, आरोपी फासावर कधी चढणार?, मुख्यमंत्र्यांची संथ न्यायप्रक्रियेवर खंत

| Updated on: Feb 16, 2020 | 12:57 PM

देशातील संथ न्यायप्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. "निर्भयाचं प्रकरण अजूनही सुरुच आहे. फासाचा दोर लटकतोय, आरोपी कधी फासावर चढणार?", असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला.

फासाचा दोर लटकतोय, आरोपी फासावर कधी चढणार?, मुख्यमंत्र्यांची संथ न्यायप्रक्रियेवर खंत
Follow us on

नाशिक : देशातील संथ न्यायप्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “निर्भयाचं प्रकरण अजूनही सुरुच आहे. फासाचा दोर लटकतोय, आरोपी कधी फासावर चढणार?”, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला ( CM Uddhav Thackeray). मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आज (16 फेब्रुवारी) नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नियोजित इमारतीचं भूमिपूजन करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संथ न्यायप्रक्रियेवर त्यांचं मत व्यक्त केलं. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई देखील उपस्थित होते (CM Uddhav Thackeray At Nashik).

“लासलगावमध्ये घडलेल्या घटनेचा खटला जलदगतीने करु असं विधान केलं, तर तो न्यायालायचा अपमान आहे. म्हणजे न्यायालय संथगतीने काम करतात असा त्याचा अर्थ होतो. मात्र, निर्भयाचं प्रकरण अजूनही सुरुच आहे. फासाचा दोर लटकतोय, आरोपी कधी फासावर चढणार? अजूनही ब्रिटिश कायदे सुरु आहेत. नवीन आव्हानांनुसार बदललं पाहिजे. सिंहावलोकन झालं पाहिजे. चार खांब नुसते उभे राहिले, या चार खांबानी लोकशाहीचं कर्तव्य पेललं पाहिजे”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

“लहानपणापासून हे ऐकत आलोय की शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये. मी कोर्टाची पायरी चढली नाही भूमीपूजन केलं. नक्कीच आम्ही नूतन इमारतीच्या उद्घाटनाला येऊ. अनेक वकील शिवसैनिकांना ओळखत असतील, कारण त्यांनी अनेक केसेस लढल्या आहेत. न्यायासमोर सर्व सारखे असतील आणि जो दोषी असेल त्याला शिक्षा भोगावीच लागेल असे वकील हवे. आजही देशात न्यायाशास्त्री प्रभुणे यांची परंपरा आहे”, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

शेतकरी माझ्या सरकारचा केंद्रबिंदू

“नाशिक नूतन इमारतीसाठी मी काहीही कमी पडू देणार नाही, पण या इमारतीची गरजच पडायला नको असं माझं मत आहे. असा समाज आपण घडवला पाहिजे. गुन्हे घडणार नाही यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. कायदा जरुर आहे, मात्र त्यापेक्षा महत्वाचे आहेत संस्कार. न्यायमूर्ती घडवण्याचं पहिलं विद्यापीठ माझ्या महाराष्ट्रात झालं पाहिजे. कुठल्याही राज्यात होण्याआधी करा, पण संस्कार कोण करणार? दगडावर शेंदूर फासून जर देव होत असेल तर माणसाचं काय?”, असं मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं.

“दोषी व्यक्तीचे वकील पत्र स्वीकारावे की नाही, हे वकिलांनी ठरवलं पाहिजे. दोषी व्यक्तीच्या मागे कोणी उभं राहिलं नाही, तर गुन्हेगारालाही समजेल आपल्या मागे कोणी नाही”, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.