रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोननुसार अहवाल मागवले, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्याचा फैसला

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोननुसार प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवले आहेत. या अहवालानंतर मुख्यमंत्री हे उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, गृहमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याचा फैसला करणार आहेत. (CM Meeting after zone wise reports by Collectors)

उद्धव ठाकरे यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले आहेत. रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोननुसार जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. अहवाल आज येणं अपेक्षित आहे.

सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची बैठक घेतली जाणार आहे. यावेळी प्रत्येक जिल्ह्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

हेही वाचा : राज्यात 14 एप्रिलनंतर संचारबंदी आणखी कडक, तुमच्या जिल्ह्यातील नियमावली काय?

‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी महाराष्ट्राची विभागणी रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशा तीन झोनमध्ये करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघरसह आठ जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. ‘रेड झोन’मध्ये असलेल्या जिल्ह्यांतील लॉकडाऊन आता सुरुच राहणार असून तिथले निर्बंध आणखी कठोर केले जाण्याची शक्यता आहे.

रेड झोन

मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, रायगड, नागपूर, औरंगाबाद, सांगली

ऑरेंज झोन

कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, गोंदिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा (CM Meeting after zone wise reports by Collectors)

ग्रीन झोन

नांदेड, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, वर्धा, परभणी

15 पेक्षा अधिक कोरोनाचे रुग्ण असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश रेड झोनमध्ये करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा कमी रुग्ण संख्या असलेल्या जिल्ह्यांना ऑरेंज झोनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तर एकही रुग्ण नसलेल्या जिल्ह्याचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये करण्यात आला आहे.

रेड झोनमधील निर्बंध आणखी कठोर केले जाण्याची शक्यताआहे. तर ऑरेंज झोनमधील जिल्ह्यांच्या सीमा बंदच राहतील. तिथले निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात येईल. ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा मिळणार आहे. अशा जिल्ह्यातील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवले जाणार आहेत.