आधी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवलं, आता आई होण्याचं वयही ठरणार : निर्मला सीतारमण

Budget 2020 नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प (वहीखातं) सादर केला (Provisions for womens in Indian Budget 2020). यामध्ये निर्मला सीतारमण यांनी महिलांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आधी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवलं, आता मुलींच्या आई होण्याच्या वयोमर्यादेवरही विचार करणं आवश्यक असल्याचं अर्थमंत्री सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं (FM Nirmala Sitaraman on age of become mother). यावर अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एका टास्क फोर्सचीही घोषणा केली.

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “भारताने 1978 मध्ये 1929 च्या ‘शारदा अॅक्ट’मध्ये दुरुस्ती करुन महिलांचं लग्नाचं वय 15 वर्षावरुन 18 वर्षे वाढवलं. आता भारत जशी प्रगती करत आहे तशा महिलांना उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी खुल्या होत आहेत. महिलांच्या शरिरातील पोषकतत्वांची (न्युट्रिशन) पातळी जशी वाढत आहे, तशी मातांच्या मृत्यूचं प्रमाण (मेटर्नल मॉर्टलिटी रेट – MMR) कमी होत आहे. एकूणच मुलींचा मातृत्वाच्या अवस्थेत प्रवेश करण्याचं वय याच पार्श्वभूमीवर तपासून पाहायला हवं. म्हणूनच मी या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी एका टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करते. ही समिती 6 महिन्यांमध्ये या विषयावर आपल्या शिफारसी करेल.”

यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी महिलांच्या पोषण आहाराबाबतच्या योजनांसाठी 2020-21 दरम्यान अर्थसंकल्पात  35 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तसेच सरकारची महिलांच्या विकासाबाबत कटीबद्धतेचा उच्चार करत या तरतुदीतील 28 हजार 600 कोटी रुपये केवळ महिलांसाठी असल्याचंही सीतारमण यांनी नमूद केलं.

आधी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्यात आलं होतं. आता आमचं सरकार मुलींच्या आई होण्याच्या वयावरही विचार करत आहे. यासाठी एका ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना केली जाईल. ही टास्क फोर्स 6 महिन्यांमध्ये या विषयावरील आपला अहवाल सादर करेल.”

महिलांसाठी

• महिलांशी निगडित विशेष उपक्रमांसाठी 28600 कोटींची तरतूद
• बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेला प्रोत्साहन देणार
• 10 कोटी कुटुंबाला पोषण मूल्यांची माहिती देणार
• 6 लाखपेक्षा जास्त अंगणवाडीसेविकांना स्मार्टफोन देणार
• महिलांच्या लग्नाचं वय वाढवलं होतं, आता आमचं सरकार मुलींना माता बनण्याचं किमान वयोमर्यादेवर विचार करेल. एक टास्क फोर्स तयार करुन 6 महिन्यात त्याबाबतचा अहवाल सोपवेल.

केंद्र सरकारच्या ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ योजनेला जनतेनं चांगला पाठिंबा दिला आहे. या योजनेमुळे मुलगी-मुलगा गुणोत्तरात सुधारणा झाली. 10 कोटी कुटुंबांना पोषण आहाराची माहिती देण्यात आली आहे. 6 लाखहून अधिक अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन देण्यात आला आहे, असंही निर्मला सीतारमण यांनी नमूद केलं.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी खास महिलांसाठी एकूण 28 हजार 600 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.