माजी न्यायमूर्ती पीसी घोष भारताचे पहिले लोकपाल होणार

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:14 PM

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष भारताचे पहिले लोकपाल असतील. शनिवारी लोकपाल यांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पिनाकी चंद्र घोष यांच्या नावावर शिक्कामोर्बत करण्यात आलं. मात्र, याबाबत अधिकृत घोषणा सोमवारी 18 मार्चला होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पीसी घोष हे सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत. […]

माजी न्यायमूर्ती पीसी घोष भारताचे पहिले लोकपाल होणार
Follow us on

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष भारताचे पहिले लोकपाल असतील. शनिवारी लोकपाल यांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पिनाकी चंद्र घोष यांच्या नावावर शिक्कामोर्बत करण्यात आलं. मात्र, याबाबत अधिकृत घोषणा सोमवारी 18 मार्चला होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पीसी घोष हे सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत.

लोकपाल निवड समितीचे अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाऊ आहेत. लोकपालचे न्यायिक सदस्य बनण्यासाठी अर्जदाराला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी किंवा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश किंवा कुठल्याही उच्च न्यायालयाचे माजी किंवा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे. तर गैर न्यायिक सदस्यांना भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रात 25 वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. ही पात्रता लोकपाल अधिनियमानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. लोकपाल अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल आणि त्यांचं वेतन हे भारताच्या मुख्य न्यायाधिशांच्या बरोबरीचे असेल.

पिनाकी चंद्र घोष कोण आहेत?

पिनाकी चंद्र घोष यांचा जन्म 28 मे 1952 साली झाला. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते, त्यासोबतच ते अनेक राज्यांचे मुख्य न्यायाधिशही राहिले आहेत. सध्या ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत. त्यांनी सेंट झेव्हियर्स कॉलेजमधून बीकॉमची पदवी घेतली. तर, कोलकाता विद्यापीठातून एलएलबीचं शिक्षणं पूर्ण केलं. ते कोलकाता उच्च न्यायालयाचे ‘अॅटर्नी अॅट लॉ’देखील होते.

1997 साली ते कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश झाले. त्यानंतर डिसेंबर 2012 साली ते आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश झाले. 2017 मध्ये ते निवृत्त झाले. याशिवाय ते पश्चिम बंगाल राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणचे कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण सदस्यही राहिलेले आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वाची पद सांभाळली आहेत.