खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, पेन्शनमध्ये वाढ होणार

या गाईडलाईन्स पैसे घेणे आणि देण्यासंबंधी तयार करण्यात आल्या आहेत. ज्याने कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी मदत होईल.

नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता भरघोस पेन्शन मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (Employee provident fund organisation) याबाबतची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता ईपीएफओला कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण पगारावर पेन्शन द्यावी लागणार आहे.

पेन्शनचा वाद काय?

कर्मचारी पेन्शन योजनेद्वारे 1996 सालापर्यंत 6500 रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 8.33 टक्के पेन्शन देण्यात येत होती. त्यानंतर 15 हजार रक्कम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 8.33 टक्क्यापर्यंतची रक्कम पेन्शन स्वरूपात देऊ केली. त्याचवेळी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन नोकरी सोडण्याच्या 5 वर्षांच्या आधारे करण्यात येईल अशी अट ठेवण्यात आली होती. दरम्यान त्यापूर्वी ही अट 1 वर्ष होती. त्यामुळे नेमकं पेन्शन किती वर्षांवर ठरवायची हा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे याबाबत केरळ हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतान केरळ कोर्टाने या दोन्ही अटी रद्द केल्या होत्या.

त्यानंतर ऑक्टोबर 2016 साली याबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने निवृत्तीदरम्यान कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण पगारावर पेन्शन देण्यात येईल असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जास्त पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, आता खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण पगाराच्या आधारे पेन्शन द्यावी लागणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम ही त्याचा अनुभव आणि त्याच्या नोकरीतील पगार यावर अवलंबून असेल. म्हणजेच जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार सद्यस्थितीत 50 हजार रुपये असला, तर त्याला आधी केवळ 5 हजार 180 रुपये पेन्शन मिळत होती. पण तीच आता त्याला पेन्शनची रक्कम किमान 25 हजार रुपये मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे योगदानातील अधिक रक्कम ही ईपीएफ फंडात जमा होणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये मोठी घट होणार आहे. असे असले तरी नवीन लागू झालेल्या नियमानुसार पेन्शनमध्ये मोठी वाढ झाल्याने हा फरक भरुन निघू शकतो.

पण या निर्णयामुळे एपीएफओमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. कारण ट्रस्टद्वारे जमा होणाऱ्या ईपीएफ कंपन्याना या निर्णयाचा फायदा देण्यास ईपीएफओने नकार दिला आहे. ईपीएफओच्या निर्देशानुसारच ओएनजीसी, इंडियन ऑइल यांसारख्या अनेक कंपन्यांच्या खात्यांचे व्यवस्थापन ट्रस्टद्वारे केले जाते. त्यामुळे या कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार नाही. पण 1 सप्टेंबर 2014 नंतर नोकरीला सुरुवात केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगारानुसार पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.