कंत्राटदारांना ‘समृद्ध’ करण्यासाठी सरकार पुन्हा मेहरबान

वर्धा : समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदारांना लागणारा गौण खनिजावरील रॉयल्टी (स्वामीत्वधन) सरकारने माफ केलं आहे. याकरिता आता गौण खनिज वाहतूक करण्यासाठी लागणाऱ्या गौण खनिज वाहतूक परवाने ही खनिकर्म अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. साधारण गौण खनिज धारकांकडे असणाऱ्या परवानापेक्षा हे वेगळे असून याचा नमुना ‘टीव्ही 9 मराठी’च्या हाती लागला आहे. विशेष पासेसमुळे पुन्हा गौण खनिजातील कंत्राटदारांची एकाधिकारशाही चर्चेत आली आहे. राजपत्रातून बहाल झालेल्या मोफत गौण खनिजाच्या अधिकारावर या परवान्यामुळे शिक्कामोर्तब झालं आहे.

सर्वच कंत्राटदारांना गौण खनिज उचलतांना रॉयल्टी द्यावी लागते. गौण खनिजासाठी बंधनकारक असणाऱ्या रॉयल्टीसाठी मात्र समृद्धी महामार्गाला वगळण्यात आले आहे. समृद्धीच्या टेंडर प्रक्रियेनंतर गौण खनिज माफ करण्यात आल्याचे राजपत्रक महाराष्ट्र शासनाने काढले होते. यात अब्जावधींचा महसूल या रॉयल्टी माफीतून बुडणार आहे. रॉयल्टी माफीमुळे समृद्धी महामार्ग राज्याला समृद्ध करणारा ठरणार की, ठेकेदाराला असाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या रॉयल्टी माफीवर टीकेची झोड उडाली, त्यांनतर या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता पासेस मिळाल्यावर गौण खनिज समृद्धीसाठीच वापरले जाईल की, ते विकण्याचा घाट कंत्राटदारांमार्फत मांडल्या जाईल, हा पेच महसूल प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांसाठी पासेस तयार करण्यात आल्या आहेत. इतर वाहनांना देण्यात येणाऱ्या परवाण्यापेक्षा याचा परवाना वेगळा असणार आहे. त्यावर समृद्धीचा लोगो असणार आहे.

भाजप सरकारचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प संपूर्ण राज्याला समृद्धी प्राप्त करून देणार असल्याचा गाजावाजा सरकारकडून करण्यात आला आहे. राज्याला समृद्ध करून देणारा हा महामार्ग आता कंत्राटदारालाही समृद्ध करणारा ठरणार आहे. एकूण दहा जिल्ह्यातून नागपूर ते मुंबई पोहोचणाऱ्या या महामार्गाची लांबी 700  किलोमीटर आहे.

साधारणता गौण खनिजाच्या नेहमीच्या प्रक्रियेत खनिपट्टा आणि तात्पुरता परवाना या पद्धतीने परवानगी दिली जाते. गौण खनिज वाहून नेताना वाहतूक परवान्याची गरज असते, महसूल विभागाकडून गाडी अडविली जाणार नाही, याचीही खबरदारी घेतली जात आहे. त्यासाठीच अशा वाहनांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जात आहे. या वाहनांना एक वेगळी पास असणार आहे. त्या पासच्या माध्यमातून वाहनांची कुठेही अडवणूक होणार नाही.

समृद्धी महामार्गाला अब्जावधी रुपयांचे गौण खनिज संपूर्ण राज्यभरात लागणार आहे आणि रास्ता बांधकामाचे टेंडरही देण्यात आले.  टेंडर दिल्यावर 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र शासनाने चक्क गौण खनिजावरील रॉयल्टी माफ केल्याचे राजपत्रक काढले. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग एकूण अंतर 700 किलोमीटर अंतर असून 55,305 कोटींचा हा प्रकल्प आहे. हा महामार्ग एकूण 10 जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावातून जाणार आहे. 700 किलोमीटरवर सरकारचे 513 कोटी 59 लाख 56 हजार रुपये बुडणार आहेत.