मंत्रालयानंतर सर्व शाळांमध्येही मराठी सक्ती, नवा कायदा तयार करण्याचे काम सुरु

मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात येणार (Marathi compulsory in school) आहे. येत्या अधिवेशनात याबाबतचा कायदा करणार असल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

सध्या राज्यात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात 25 हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. या ठिकाणी मराठी भाषा शिकवली जात नाही किंवा ऐच्छिक ठेवली जाते. अशा या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे केले जाणार आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरु झाले आहे.

जुने उपक्रम सुरु राहणार

गेल्या सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेले पुस्तकांचे गाव, रंगवैखरी इत्यादी उपक्रम यापुढेही सुरू राहतील. भिलार येथे पुस्तकांचे गाव हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा शासन प्रयत्न करील असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

रंगवैखारीः महाविद्यालयीन तरुणांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी रंगवैखरी उपक्रम राबविला जात आहे. सध्या मुंबई, पुण्यामध्ये हा उपक्रम सुरू असून नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती या ठिकाणी हा उपक्रम राबविण्यात (Marathi compulsory in school) येईल.

मराठी भाषा वापराबद्दल मंत्रालयात सक्ती

सर्व व्यवहार मराठीतून झाले पाहिजे, असा शासनाचा मानस आहे. मंत्रलायात त्याची सुरुवात झाली आहे. मराठी भाषेतून फाईलवर अभिप्राय देण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. जर मराठीत टिपण्णी आली नाही, तर ती फाईल स्वीकारली जाणार नसल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. मंत्रालयाबाहेरील शासकीय, निमशासकिय संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंग्रजीचा वापर होत आहे. त्यावर पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासंदर्भातील अहवाल मागवण्यात आला आहे.

रंगभवन येथेच मराठी भाषा भवन करणार

रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन सुरू केले जाईल. ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा दूर करण्यासाठी छोटे सभागृह तयार केले जाईल.

माय मराठीची सेवा करणाऱ्यांचा सन्मान

महाराष्ट्राबाहेर राहून मराठी जतन करण्याचा जे प्रयत्न करतात, व्यवहार करतात, आपली संस्कृती टिकवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्या प्रयत्नांना जोड देणारा एखादा उपक्रम सुरू केला जाईल. बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या सर्व घटकांचा मेळावा राजधानी मुंबईत घेतला जाईल. मराठी मायबोलीची सेवा करणाऱ्यांचा उचित सन्मान केला जाईल.

मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जा मिळवून देणार

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी शास्रशुद्ध पद्धतीने पुरावे गोळा केले जात आहेत. नाणे घाटीतील शिलालेखाचा संदर्भ दिलेला आहे. सर्व निकषांची पूर्तता केली जात (Marathi compulsory in school) आहे.