…तरच वाहन चालवताना मोबाईल वापरता येईल, 1 ऑक्टोबरपासून नवे नियम

| Updated on: Sep 27, 2020 | 5:00 PM

वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर कितपत करावा, याबाबत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून (Ministry of Road Transport and Highways) माहिती जारी करण्यात आली आहे.

...तरच वाहन चालवताना मोबाईल वापरता येईल, 1 ऑक्टोबरपासून नवे नियम
Follow us on

नवी दिल्ली : वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणं कायदेशीर गुन्हा आहे. त्यामुळे वाहन चावताना फोनवर बोलताना कुणी वाहन चालक आढळल्यास त्याला कायदेशीर दंड भरावा लागतो. तरीदेखील वाहन चालवताना अनेकजण सर्रासपणे फोनवर बोलताना दिसतात. याच पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून (Ministry of Road Transport and Highways) महत्त्वपूर्ण नियम आणि माहिती जारी करण्यात आली आहे.

वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर कितपत करावा, याबाबत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून माहिती जारी करण्यात आली आहे.  वाहन चालवताना चालकाला फक्त रुट्स नेव्हिगेशनसाठी (Route Navigation) मोबाईलचा वापर करता येईल. मात्र, त्यावेळीदेखील चालकाचं ड्रायव्हिंगकडे काटेकोर लक्ष असावं, असं रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

गाडी चालवताना कुणी फोनवर बोलताना आढळल्यास त्या व्यक्तीला 1 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल, असंदेखील रस्ते वाहतून आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून (Ministry of Road Transport and Highways) स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय मोटर वाहन नियमात (Motor Vehicle Act) आता सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. सुधारित सर्व नियम येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.

नव्या नियमांनुसार आता वाहनांशी संबंधित परवाने, नोंदणीची कागदपत्रे, फिटनेस प्रमाणपत्र, परवानग्या इत्यादींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे शासकीय वेब पोर्टलवर सेव्ह करुन ठेवता येतील. त्याचबरोबर कंपाऊंडिंग, इंम्पाउंडिंग, एन्डोर्समेंट, निलंबन आणि परवाना रद्द करणे, ई-चलन या सर्व गोष्टी आता पोर्टलद्वारे केले जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

शासकीय बेव पोर्टलवर वाहन किंवा वाहन चालकाविषयी सर्व कायदेशीर माहिती असेल तर पोलीस अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे दाखवण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय वेब पोर्टलच्या साहाय्याने पोलिसांनादेखील वाहन चालकाविषयी योग्य माहिती मिळेल. वेब पोर्टलवर तारखेनुसार परवान्यासंबंधित सर्व रेकॉर्ड ठेवता येतील, अशी माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.