संगमनेरमध्ये पुणे-नाशिक महामार्गावर 29 प्रकारच्या 2373 झाडांची कत्तल, हरित न्यायाधिकरणाकडून गंभीर दखल

अहमदनगर : जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या (NH 50) चौपदरीकरणाच्या कामात 29 प्रकारच्या 2 हजार 373 झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी केला आहे (NGT order inquiry of Tree cutting in Sangamner ). तसेच तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे 10 झाडं लावण्याच्या नियमालाही केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. या प्रकरणी त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडेही (NGT) दाद मागितली असून त्यांनी या प्रकरणी गठीत समितीला 6 आढवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे चौपदरीकरणाच्या कामात वृक्षतोड करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणने (NHAI) आपण झाडे लावली पण शेतकऱ्यांनी नासधूस केल्याची सारवासारव केली आहे.

पुणे नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणात संगमनेर तालुक्यातील कऱ्हे घाट ते बोटा खिंड या अंतरात विविध 29 प्रकारच्या 2 हजार 373 झाडे तोडण्यात आली होती. चौपदरीकरणाच्या वेळी झाडे तोडण्यास परवानगी देताना संगमनेर उपविभागीय अधिकारी यांनी त्या प्रत्येक झाडामागे 10 झाडे लावण्याची अटही घातली होती. ती झाडे 2014 च्या पावसाळ्यात लावून तसा अहवाल तत्कालीन तहसीलदारांनी सादर करावा असे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, तसं काहीही झाले नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी केलाय.

गणेश बोऱ्हाडे म्हणाले, “2019 मध्ये नियमाप्रमाणे झाडांची लागवडच झाली नसल्याची बाब माझ्या लक्षात आली. त्यानंतर मी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आणि संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने मला माहिती अधिकारात व उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या अहवालात रस्त्याच्या मध्यभागी 74 हजार 806 एवढी झुडूपे, तर दुतर्फा 36 हजार 600 झाडं लावल्याचा दावा केला. तसेच त्या झाडांची शेतकऱ्यांनी नासधूस केली असून उर्वरित झाडेही मृत झाल्याची सारवासारव केली.”

“झाडे तोडून महामार्गाचे चौपदरीकरण झालेल्या ठिकाणी मागील 6 वर्षात कोणतीही झाडं लावली नसल्याचं सिद्ध झालं आहे. मी याबाबत सतत पाठपुरावा करुनही स्थानिक प्रशासनाने दाद दिली नाही. त्यामुळे मी कंत्राटदार असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वनविभाग यांच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये दाद मागितली. या याचिकेत मी तोडलेल्या प्रत्येक झाडांसाठी 10 झाडे लावण्याची आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायाधिकरणाकडे केली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने या प्रकरणाची सुनावणी करत सर्व प्रतिवादींना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते,” असंही गणेश बोऱ्हाडे यांनी सांगितलं.

न्यायाधिकरणाचे समितीला 6 आठवड्यात पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश

गणेश बोऱ्हाडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने राज्याच्या मुख्य वन संरक्षक, अतिरिक्त वन संरक्षक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन विभागाचे अधिकारी यांची एक समिती गठीत केली आहे. या समितीला रस्ता चौपदरीकरण झालेल्या वृक्षतोड आणि वृक्षारोपणाच्या जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच याचा अहवाल समितीला 6 आठवड्यात सादर करण्यास न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विधिज्ञ ऋत्विक दत्ता, विधिज्ञ राहुल चौधरी, विधिज्ञ मैत्रेय घोरपडे यांनी सहकार्य केले.

हेही वाचा :

मुंबई मेट्रोसाठी पुन्हा वृक्षतोड, महापालिकेकडे 508 झाडे हटवण्याचा प्रस्ताव

Save Aarey | आरेतील वृक्षतोड जिथल्या तिथे थांबवा, एकही झाड तोडू नका : सुप्रीम कोर्ट

व्हिडीओ पाहा :

NGT order inquiry of Tree cutting in Sangamner