लॉकडाऊन काही भागात शिथील करता येईल का, पवारांची मोदींना विचारणा, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा

मुंबई : काही ठिकाणचं लॉकडाऊन शिथील करता येतं का ते बघावं, अशी विचारणा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली. नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत पवारांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ‘कोरोना’ या जागतिक साथीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा केली. ज्याच्याकडे आधार कार्ड अथवा रेशन कार्ड नसेल अशा व्यक्तींपर्यंत सुद्धा अन्न पोहोचले पाहिजे, अशी सूचनाही पवारांनी यावेळी केली. (Sharad Pawar Discuss with PM Narendra Modi on Corona)

‘कोरोना’शी दीर्घकालीन लढा द्यायचा आहे. याचे परिणाम जागतिक आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. यादृष्टीने उचित पावले उचलण्याची आवश्यकता राहील. एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थेचे पुनरुत्थान करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आतापासूनच विचार सुरु करावा. ‘कोरोना’मुळे शेती, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र अडचणीत आलेले आहे. शेतांमध्ये रब्बीचे पीक तयार आहे. परंतु फळं, फुलं, भाजीपाला यांची साठवणूक-विक्री या प्रत्येक बाबतीत अडचणी निर्माण झाल्यामुळे शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, याकडे पवारांनी लक्ष वेधले.

शेतकरी वर्ग व शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या घटकांना तातडीने दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलावीत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे उत्पन्न कसे वाढेल वाढेल याकडे लक्ष पुरवावे. जीएसटी करता राज्यांचा वाटा अद्याप राज्याला मिळालेला नाही. अशा राज्यांकडे तो तातडीने वर्ग व्हावा. राज्य पातळीवर काही राज्यांमध्ये असे ऐकावयास मिळते की राज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना निर्गमित होतात. राज्यपालांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत. ते त्यांनी जररुर वापरावेत. मात्र मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत तसे झाल्यास राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे होणार नाहीत. तसेच समन्वयामध्ये चूक होणार नाही असे मत पवारांनी व्यक्त केले.

‘कोरोना’ साथीला आटोक्यात आणल्यानंतर आर्थिक संकटे ओढवल्यास काही कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यादृष्टीने नॉन-प्लॅन एक्‍सपेंडिचर म्हणजे नियोजनबाह्य खर्चावर कात्री लावावी लागेल. केंद्र शासनाचा विचार नवीन संसद भवन बांधण्याचा आहे. त्याची आवश्यकता तपासून ते लांबणीवर टाकता येईल का, याचाही विचार व्हावा, असं शरद पवार म्हणाले.

स्थलांतरितांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रोजगार बंद असल्यामुळे बरेचसे लोक जागोजागी अडकून पडले आहेत. अशा लोकांसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार अन्न पाणी, तात्पुरता निवारा याबाबतीत लक्ष पुरवत आहे. परंतु केंद्र सरकारने अशा स्वयंसेवी संस्थांना देखील हातभार लावावा. ज्याच्याकडे आधार कार्ड अथवा रेशन कार्ड नसेल अशा व्यक्तींपर्यंत सुद्धा अन्न पोहोचले पाहिजे. ह्या देशात अन्नसुरक्षा कायदा अंमलात आला असल्याने कोणीही उपाशी राहू नये याची काळजी केंद्र सरकारने घ्यावी, अशी अपेक्षा शरद पवारांनी व्यक्त केली. (Sharad Pawar Discuss with PM Narendra Modi on Corona)

देशात संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असल्यामुळे बऱ्याच समस्या देखील निर्माण झाल्या आहेत. परंतु महामारीचा सामना करणे अपरिहार्य असल्याने त्याबाबतीत राज्यनिहाय विचार व्हावा. आरोग्याशी, लोकांच्या जीविताशी तडजोड न करता काही भागात लॉकडाऊन शिथिल करण्याबाबत विचार करता येईल का हेही पाहावे, असंही पवार म्हणाले.

कोविड 19 चे गांभीर्य पाहता बहुतांशी लोकांनी सहकार्य केलेले आहे. निजामुद्दीन येथील गर्दीमुळे रोगाच्या प्रसाराबाबत चिंता निर्माण झाली. पण आता ते मागे ठेवून रोगप्रसार कसा रोखता येईल यावर लक्ष केंद्रित करावयास हवे. कोणत्याही समाजाला दोष देणे किंवा प्रसाराचा ठपका ठेवणे हे बरोबर नाही, याकडे शरद पवारांनी लक्ष वेधले.

समाजातील काही घटक, मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ह्या आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये जातीयतेचा रंग देणे, दोन समाजांमध्ये भेदभाव व द्वेषाची भावना पसरवणे हा प्रकार होत असेल तर अशा शक्तींचा वेळीच बंदोबस्त करावा. मीडियाला देखील विनंती आहे एखादी गोष्ट पुनःपुन्हा दाखवून समाजामध्ये क्लेश निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यास पवारांनी सुचवलं.

सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन कोरोना संदर्भात उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चांगला संवाद आयोजित केला. ही जागतिक समस्या असल्याने सर्व राजकीय पक्ष आपले उचित सहकार्य देतील याचा विश्वास व्यक्त करत शरद पवारांनी पंतप्रधानांचे आभार व्यक्त केले.