Arnab Goswami Case : “आज न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही, तर आपण विद्ध्वंसाच्या मार्गावर जाऊ” : न्यायमूर्ती चंद्रचूड
सर्वोच्च न्यायालयाने इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्ये प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्नव गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्ये प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्नव गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने आज या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विद्ध्वंसाच्या मार्गावर जाऊ, असा इशारा यावेळी चंद्रचूड यांनी दिला. तसेच या माणसाला विसरा, त्यांचा चॅनल मीही पाहणार नाही, पण राज्य सरकार कोणत्याही व्यक्तीशी असं वागू शकत नाही, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं (Supreme Court Justice D Y Chandrachud on bail of Republic Editor Arnab Goswami ).
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वय नाईक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारलेला अंतरिम जामीनाचा निर्णय देखील रद्द केला. तसेच न्यायालयाच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढले. एखाद्याचे पैसे न देणं हा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचं कारण होऊ शकतं का? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
“आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही, तर आपण विद्ध्वंसाच्या मार्गावर जात आहोत. अर्णव गोस्वामी या व्यक्तीला विसरुन जा. तुम्ही त्यांच्या विचारांशी सहमत नाही तर स्वतःला वेगळं करा. जर मला विचारलं तर मीही त्यांचा चॅनल पाहणार नाही. सर्व गोष्टी बाजूला ठेवा. मात्र, आपले राज्य सरकार अशा लोकांसाठी असंच करणार असतील आणि त्यांना तुरुंगात पाठवणार असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल.”
‘एखाद्याकडून पैसे घेणे बाकी असणं आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचं कारण होऊ शकते का?’
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “आत्महत्येसाठी कारण ठरण्यासाठी सक्रियपणे प्रवृत्त करावं लागतं, प्रोत्साहन द्यावं लागतं. जर एखाद्या व्यक्तीकडून पैसे घेणे बाकी आहे तर ते आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचं कारण होऊ शकते का? ही कृती कलम 306 अंतर्गत गुन्ह्यास प्रवृत्त करण्याचं कारण होईल का? आम्ही या प्रकरणात व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर बोलत आहोत. गोस्वामी यांच्याकडून पैसे घेणे असल्याने अन्वय नाईक यांनी आर्थिक तणावातून आत्महत्या करणे हे चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यासाठी पुरेसं कारण आहे का? जर एफआयआर प्रलंबित आहे आणि त्यांना जामीन नाकारला जात असेल तर ही न्यायाची चेष्टा होईल.”
‘उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकार क्षेत्राचा उपयोग केला नाही’
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामावरही नाराजी व्यक्त केली. एका नागरिकाच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासाठी आपल्या अधिकार क्षेत्राचा उपयोग करण्यात उच्च न्यायालय कमी पडल्याचं मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं. “उच्च न्यायालयाला संदेश द्यावा लागेल, की कृपया व्यक्ती स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासाठी आणि ते आबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्राचा उपयोग करा. आम्ही एका मागून एक घटना पाहत आहोत. न्यायालयं व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी आपल्या कार्यक्षेत्राचा उपयोग करण्यात अपयशी होत आहे. लोक ट्विट केलं म्हणून जेलमध्ये जात आहेत,” असंही चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.
‘जर तुम्हाला कोणता चॅनल आवडत नसेल, तर तो पाहू नका’
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “आपली लोकशाही असामान्यपणे मजबूत आणि लवचिक आहे. सरकारांना ट्विट्सकडे दुर्लक्ष करुन पुढे गेलं पाहिजे. हे निवडणूक लढण्याचं कारण नाही. जर तुम्हाला कोणता चॅनल आवडत नसेल, तर तो पाहू नका. कुणाचंही व्यक्ती स्वातंत्र्य अमान्य करण्यासाठी कोणतंही तांत्रिक कारण सांगितलं जाऊ शकत नाही. हे काही दहशतवादाचं प्रकरण नाही.”
असं असलं तरी या प्रकरणात तक्रारीत भारतीय दंड विधानाच्या कलम 306 नुसार आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याची नोंद झाल्यास त्यावर काय निर्णय घ्यावा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलेलं नाही.
संबंधित बातम्या :
Arnab Goswami | अर्णव गोस्वामींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर
संबंधित व्हिडीओ :
