अंगणवाड्या कधी सुरू होणार; नाशिकमध्ये महिला, बाल विकासच्या प्रधान सचिवांनी काय दिले संकेत?
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक विभागाच्या अंगणवाड्यांची, कुपोषण निर्मूलनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची व इतर संबंधित विषयांची माहिती दिली.
नाशिकः कोरोनाकाळातही (Corona) महिला व बाल विकासाच्या कामात कुठलाही खंड न पडता काम सुरू होते. कोरोनाची परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असून, शाळा व महाविद्यालये देखील सुरू झाली आहेत. त्यानुसार टास्क फोर्सने मान्यता दिल्यास अंगणवाडी उघडण्यास जिल्हास्तरावर आवश्यक त्या सर्व तयारीचे नियोजन करावे, अशा सूचना महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव (Principal Secretary) आय. ए. कुंदन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. महिला व बाल विकास विभागाची आढावा बैठक आय. ए. कुंदन यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल उपस्थित होत्या.
किती टक्के निधी खर्चाची परवानगी?
बैठकीत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक विभागाच्या अंगणवाड्यांची, कुपोषण निर्मूलनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची व इतर संबंधित विषयांची माहिती दिली. दरम्यान, यावेळी प्रधान सचिव कुंदन पुढे म्हणाल्या की, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्व साधारण निधीतून महिला व बाल विकास विभागाच्या विकासासाठी 3 टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बाल विकास भवन उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याने महिला व बाल भवन उभारण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
अंगणवाड्या सक्षम कराव्यात
प्रधान सचिव कुंदन म्हणाल्या की, शासन बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेहमी प्रयत्नशील आहे. बालकांच्या विकासासाठी अंगणवाडी महत्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अंगणवाडीच्या कच्च्या इमारती असतील त्या पक्क्या इमारती रुपातंरित कराव्यात. तसेच विशेष मोहीम राबवून अंगणवाड्या सक्षम कराव्यात. कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तरंग सुपोशित महाराष्ट्र व्हाट्सअप चॅट बोर्ड अंमलबजावणी करावी. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोषण अभियानावर लक्ष केंद्रित करावे. SAM बालकासाठी अंगणवाडी स्तरावर व्हीसीडीसी सुरू करण्यास मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
व्हिजन काय?
महिलांना सक्षम करणे हे महिला व बाल विकास विभागाचे व्हिजन आहे. त्यामुळे महिला आर्थिक विकास महामंडळासोबत बैठक घेऊन महिलांना अधिक आर्थिक सक्षम करण्यासाठी नियोजन करावे. तसेच जिल्हा परिषदेचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मार्च अखेर असलेल्या कामांचा आढावा घ्यावा, असेही कुंदन यांनी सांगितले. बैठकीला युनिसेफ आहार विषयतज्ज्ञ राजलक्ष्मी नायर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अवर सचिव महेश वरुडकर, उपायुक्त (नियोजन) प्रदीप पोतदार, उपायुक्त गोकुळ देवरे, उपआयुक्त विजय क्षीरसागर, महिला व बाल विकास विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे उपस्थित होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे अहमदनगर, धुळे, जळगाव व नंदूरबारचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
Nashik | महापालिकेच्या कोषागार विभागात घोटाळा, नियमित भरण्यावरच डल्ला, नेमके प्रकरण काय?