मराठा आरक्षण : एटीआर मांडण्याचा मुहूर्त अखेर ठरला

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:57 PM

पंकज दळवी, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबतचा कामकाज अहवाल म्हणजेच एटीआर उद्या सकाळी साडे दहा वाजता सभागृहात सादर केला जाणार आहे. मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर ही माहिती देण्यात आली. मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक पुन्हा एकदा उद्या सकाळी होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाबाबत […]

मराठा आरक्षण : एटीआर मांडण्याचा मुहूर्त अखेर ठरला
Follow us on

पंकज दळवी, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबतचा कामकाज अहवाल म्हणजेच एटीआर उद्या सकाळी साडे दहा वाजता सभागृहात सादर केला जाणार आहे. मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर ही माहिती देण्यात आली. मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक पुन्हा एकदा उद्या सकाळी होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आहे आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.

शिवसेना-भाजपच्या आमदारांना व्हीप जारी

मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात आणण्यापूर्वी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांना पक्षाकडून व्हीप जारी करण्यात आलाय. बहुमताने विधेयक पास व्हावं आणि विरोधकांच्या विरोधाचा सामना ताकदीने करता यावा यासाठी सरकारने आतापासूनच योजना आखली आहे. विधेयक 29 आणि 30 तारखेला अनुक्रमे दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं जाईल आणि त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. सर्व आमदार सभागृहात उपस्थित असावेत यासाठी शिवसेना-भाजपने आपापल्या आमदारांना पुढील तीन दिवस अधिवेशनात उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप जारी केलाय.