महाड MIDC तील कंपनीच्या प्रदुषणाविरोधात युवासेनेची तक्रार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दखल
प्रदूषणाचा त्रास स्थानिक नागरिक, मजुरांना होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतली असून कंपनीची पाहणी केली आहे.
रायगड : महाडच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीमधील (Mahad MIDC) एका कंपनीविरोधात युवासेनेकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीची दखल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (Maharashtra Pollution Control Board) घेतली आहे. युवासेनेचे जिल्हाधिकारी विकास गोगावले यांनी दिलेल्या तक्रारीत महाड एमआयडीसी परिसरातील प्रिव्ही ऑरगॅनिक लिमेट कंपनी युनिट 1, 2 आणि 3 आहे. त्यांच्याकडून स्थानिक प्रशासन आणि प्रदूषण विभागाने घालून दिलेल्या प्रदूषणाचे नियम पाळले जात नाहीत. घातक घन कचऱ्याची घालून दिलेल्या नियमानुसार विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे माणसांसह मुके प्राणी आणि वनस्पतींवर त्याचा परिणाम होत आहेत. प्रदूषणाचा (Polution) त्रास स्थानिक नागरिक, मजुरांना होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतली असून कंपनीची पाहणी केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडाळाची कंपनीला नोटीस
युवासेना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीला भेट दिली. त्यावेळी आढळून आलेल्या स्थितीनुसार कंपनीला एक नोटीसही बजावण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहमात कंपनीने मार्च 2022 महिन्यात सुमारे 123 मेट्रिक टन घातक कचऱ्याची निर्मिती केली आहे. तसंच त्याची विल्हेवाटही योग्य प्रकारे लावली नाही. त्यामुळे कंपनीने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचं स्पष्ट झालं. तसंच कंपनीच्या कार्यालयात उपलब्ध अहवाल आणि नोंदी तपासल्यानंतर जल, वायू आणि घन कचराच्या कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट झाल्याचं प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने म्हटलंय.
7 दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश
कंपनीची पाहणी केल्यानंतर आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा 1974, वायू प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा 1981 नुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसंच कंपनीचे उत्तर अपेक्षित असून, नोटीस मिळाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही कंपनीला देण्यात आलाय.
