कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या अंगणवाडीसेविकेच्या वारसांना महिला व बालविकास विभागाची 50 लाखाची मदत
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या फ्रंट लाईन वर्कर्सना राज्य सरकारच्या माध्यमातून आज 50 लाख रुपयांचा चेक देऊन मदत करण्यात आली. महिला आणि बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत ज्या अंगणवाडीसेविकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला अश्या अंगणवाडीसेविकांच्या वारसांना आज मदत देण्यात आली.
पुणे : कोरोना संकटाच्या काळात लाखो लोकांनी आपले प्राण (Corona Death) गमावले. तसंच जीवाची पर्वा न करता सर्वसामान्य लोकांची सेवा करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांनाही कोरोनामुळे आपला जीव गमवावा लागला. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या अशाच एका कोरोना योद्ध्याच्या (Corona Warrior) वारसाला पुण्यात महिला व बालविकास विभागाकडून (Women and Child Development Department) 50 लाखाची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या फ्रंट लाईन वर्कर्सना राज्य सरकारच्या माध्यमातून आज 50 लाख रुपयांचा चेक देऊन मदत करण्यात आली. महिला आणि बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत ज्या अंगणवाडीसेविकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला अश्या अंगणवाडीसेविकांच्या वारसांना आज मदत देण्यात आली.
पुण्यातील प्रेमनगर भागात अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत असणाऱ्या सविता शिळीमकर यांचा कर्तव्यावर असताना 14 एप्रिल 2021 रोजी कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता सविता शिळीमकर यांच्या कुटूंबियांना महिला आणि बालविकास विभागाकडून 50 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. शिळीमकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटूंबियांचा उदरनिर्वाहचे संकट उभे ठाकले होते. मात्र 50 लाखांची आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे शिळीमकर यांच्या मुलांच्या शिक्षाणाचा प्रश्न आता सुटला आहे. यावेळी ज्या कोरोना योद्धांच्या कुटुंबालामदत मिळाली त्यांनी महिला आणि बालविकास विभागाचे आभार मानले.
आर्थिक मदतीसाठी पीडित कुटुबियांकडून ऑफलाईन अर्जही स्वीकारा- हायकोर्ट
कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करताना ऑनलाईनसह ऑफलाईन अर्जाचाही विचार करावा. केवळ ऑनलाईनची सक्ती नको, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. कोरोनामुळे कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यामुळे अनेक कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना अशा कुटुंबियांना 50 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचे आदेश दिले होते.
ऑनलाईनचा आग्रह नको
राज्य सरकारनं अशा पीडित कुटुबियांना ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, फक्त ऑनलाईन अर्जाची सक्ती करु नका. प्रत्यक्ष अर्थात ऑफलाईन येणाऱ्या अर्जांचाही विचार करावा असा आदेश हायकोर्टानं दिला आहे. ज्या नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करणं शक्य होत नाही अशा कुटुबियांना ऑनलाईनसाठी आग्रह धरू नका, असं हायकोर्टानं म्हटलंय.
इतर बातम्या :