‘मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करु’, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन

उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक रविवारी पार पडली. या बैठकीत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. ‘मराठा आरक्षणाचा लढा हा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. आरक्षणाच्या कायद्यासाठी ज्या प्रमाणे विधीमंडळात सर्व सदस्य एकत्र आले त्याप्रमाणेच यापुढेही हा न्याय हक्काचा लढा सामुहिकपणे लढू. यासाठी राज्य शासन म्हणून जे काही करण्याची आवश्यकता आहे, ते सर्व केले जाईल, त्यात कमी पडणार’, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी व्यक्त केला.(All party meeting on Maratha reservation in the presence of the CM ddhav Thackeray)

सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उपसमितीचे सदस्य महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, खासदार उदयनराजे यांच्यासह अनेक मंत्री आणि नेते प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार संभाजी राजे छत्रपती, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, समन्वय समितीचे वकिल अॅड. आशिष गायकवाड आदी उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आजच्या बैठकीमागची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकण्यासाठी विरोधी पक्षासह सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितले. तसंच राज्या शासनामार्फत न्यायालयात केलेल्या विविध विनंती अर्जाचीही माहिती त्यांनी यावेळी सर्वांना दिली.

फडणवीसांना दिल्लीतील जबाबदारी

“मराठा आरक्षणासंदर्भात अनेकदा विविध मुद्यांवर चर्चा झालेली आहे. आरक्षणासंदर्भात इथं आणि दिल्लीत आपण जे काही करतो आहोत आणि करणार आहोत त्यामध्ये एकवाक्यता असली पाहिजे. दिल्लीत जेथे कमी पडतो आहोत, असं वाटेल तिथे फडणवीस यांना आम्ही जबाबदारी देत आहोत. आणि मला खात्री आहे की याबाबतीत आपण सगळेजण आपले राजकीय अभिनिवेष बाजूला ठेवून समाजाच्या आशा आकांक्षा, अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्याचा अटोकाट प्रयत्न करणार आहोत. सर्व प्रयत्न पणाला लावून हा न्याय हक्काचा लढा लढू. यासाठी कोणाला काही सूचना करायच्या असतील त्या कराव्यात. ज्या ध्येयाच्या, उद्देशाने पुढे जात आहोत, ते पाहता हा लढा जिंकल्याशिवाय राहणार नाही”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

फडणवीसांकडून सहकार्याचं आश्वासन

यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षण विषयाला सहकार्य करण्यात येईल. यासाठी प्रसंगी केंद्र शासनाबरोबर चर्चा करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी मदत करू. या विषयावर केंद्र शासन आपल्याला सहकार्य करेल. खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यावेळी मुद्दे मांडले.

यावेळी राज्य शासनाचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल ॲड. मुकुल रोहतगी व ॲड. परमजितसिंग पटवालिया यांनीही मुद्दे मांडले. मराठा आरक्षणाच्या खटल्यामध्ये केंद्र शासनाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने याप्रकरणी न्यायालयात सक्रिय सहभागी व्हावे, अशी भूमिका या दोन्ही वकिलांनी मांडली.

संबंधित बातम्या :

मराठा आरक्षणासाठी संवैधानिक तरतूद करा; अशोक चव्हाण यांची केंद्राकडे मागणी

Maratha Reservation | मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग, वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नाही

All party meeting on Maratha reservation in the presence of the CM ddhav Thackeray