High Court : कोरोनामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या कामकाजाचे तास केले कमी; परिपत्रकाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

संजय पांडेंना डीजीपी पदावर राहण्याचा काय अधिकार? उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई : मुंबई शहरासह उर्वरित महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विविध निर्बंध लागू केले आहेत. सर्व कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 50 टक्क्यांवर आणली गेली आहे. याचदरम्यान कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही मुंबईतील खंडपीठाचे कामकाज केवळ तीन तासांपुरते मर्यादित केले आहे. या संदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. संबंधित परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करत मुंबईतील एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे.

वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये व्हर्च्युअल सुनावणी लागू केली जाण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. 10 जानेवारी 2022 च्या मार्गदर्शन तत्त्वांनुसार, उच्च न्यायालयाचे कामकाज सोमवार ते शुक्रवार दुपारी 12 ते 3 या वेळेत लंच ब्रेकशिवाय सुरु राहील. ही व्यवस्था 11 जानेवारी ते 28 जानेवारीपर्यंत लागू असेल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने नागरी संस्था प्रमुखांसारख्या इतर भागधारकांशी बैठक घेतल्यानंतर यासंदर्भात निर्देश जारी केले.

उच्च न्यायालयाची नवीन नियमावली ”अवास्तव”

अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाची नवी नियमावली (सोपं) “अवास्तव” असल्याचा दावा केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे तास कमी न करता व्हर्चुअल सुनावणीच्या माध्यमातून न्यायालये कार्यान्वित करता येऊ शकतात, असे उपाध्याय यांनी म्हटले आहे.

वकील आणि याचिकाकर्त्यांना करावा लागतोय मोठ्या अडचणींचा सामना

उच्च न्यायालयाचे कामकाजाचे तास कमी असल्यामुळे वकील आणि याचिकाकर्त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. “त्यांच्या मुलभूत अधिकारांना धोका निर्माण झाला असून अधिकारांचे उल्लंघन केले गेले आहे. ही अत्यंत चिंतेची तसेच सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाची बाब आहे,” असेही याचिकेत म्हटले आहे. याचबरोबर 3 जानेवारी आणि 10 जानेवारी 2022च्या नियमावली रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत आणि राज्यातील सर्व न्यायालयांचे कामकाज व्हर्चुअल करण्याबाबत निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. व्हर्चुअल सुनावणीमुळे खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढू शकते आणि न्यायालयीन कामकाजही सुरळीत सुरु राहू शकते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

नियमावली अर्थात SOPनुसार, 3 जानेवारीपासून मुंबई, पुणे, रायगड आणि अलिबागच्या अधीनस्थ न्यायालयांना 50% कर्मचार्‍यांसह सकाळी 11 ते दुपारी 4 या वेळेत काम करणे, तसेच शारीरिक सुनावणीद्वारे रिमांड, जामीन आणि तातडीच्या प्रकरणांची सुनावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमावलीला आव्हान देण्यात आले आहे. (Mumbai High Court reduced working hours due to corona, Circular challenged in Supreme Court)

इतर बातम्या

Ulhasnagar Crime : सराईत गुंड ‘अंडापाव’ला गुजरातमधून अटक; उल्हासनगरातील अपहृत मुलीची सुखरूप सुटका

Yavatmal shooting case | उमरखेड येथील डॉक्टरांवरील गोळीबार प्रकरणी चार आरोपी जेरबंद; दहा पथकांनी कशी केली कारवाई?