विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के, तर 20 टक्के अनुदानित शाळांना 40 टक्के!

मुंबई : विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षकांना (Non Aided School Teachers) काहीसा दिलासा देणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालय यांना मिळणारं अनुदान 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय झाला आहे.

ज्या शाळांना 0 टक्के अनुदान होतं, त्यांना 20 टक्के, तर ज्या शाळांना 20 टक्के अनुदान दिलं जात होतं, त्यांचं अनुदान 20 टक्क्यांनी वाढवून 40 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मागण्या अंशतः मान्य झाल्याचं दिसत आहे. लवकरच यासंबंधी परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.

विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालय यांना 20 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. ज्या शाळांना आधी 20 टक्के अनुदान दिले गेले होते, त्यांना 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विनाअनुदानित शाळांना 304 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरु आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार शिफारशीने सरकार न्याय देणार. मोठ्या प्रमाणात या अनुदानाचा लाभ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होईल. या निर्णयाचा फायदा 4623 शाळा, 8757 तुकड्या, 13,000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे, असं आशिष शेलार म्हणाले.

शिक्षण मंत्र्यांनी निर्णय लिखित स्वरुपात दिल्याशिवाय आंदोलन स्थगित होणार नाही. तोपर्यंत पुन्हा  विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर शिक्षण मंत्र्यांच्या घोषणेची प्रतीक्षा करु, अशी भूमिका शिक्षक आमदार अमर काळे यांनी घेतली आहे.

गेल्या 18 दिवसांपासून विनाअनुदानित शाळांचे शिक्षक मुंबईतील आझाद मैदानांवर आंदोलन करत होते. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचे शिक्षक यामध्ये सहभागी झाले होते. काही जणांनी अन्नत्यागाचा मार्गही अवलंबला होता. पगार द्या, ही एकच मागणी या शिक्षकांची होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी आक्रमक झालेल्या शिक्षकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. यामध्ये काही शिक्षिकांनाही दुखापत झाल्याचं बोललं जात आहे.

आंदोलन चिघळल्यानंतर विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनी निर्णय होईपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा पवित्रा घेतला होता. तर अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनीही दंडुकेशाहीचा विरोध म्हणून काळ्या फिती लावून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता.

शिक्षक आमदार विक्रम काळे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन शिक्षकांना पाठिंबा दिला होता.