लंच ब्रेकच्या नावावर टाईमपास, कामचुकार अधिकाऱ्यांसाठी जीआर जारी

मुंबई : तुम्ही सरकारी कार्यालय किंवा बँकेत गेलात आणि दुपारची वेळ असेल तर तुमचं दोन मिनिटांचं काम तासापेक्षाही जास्त लांबतं. अनेक कार्यालयांमध्ये जेवणाच्या सुट्टीच्या नावार जनतेला वेठीस धरलं जातं. या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांसाठी शासन आदेश जारी केलाय. कोणत्याही कार्यालयात दुपारी 1 ते 2 या वेळेत केवळ अर्धा तासच जेवणासाठी सुट्टी घेता येईल, असं सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय.

31 ऑगस्ट 1988 च्या शासन निर्णयानुसार, बृहन्मुंबई आणि मुंबईबाहेरील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जेवणाची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. कार्यालयीन वेळेत जेवणाची सुट्टी केवळ फक्त अर्ध्या तासाची असेल, हे स्पष्ट करण्यात आलंय. शिवाय 18 सप्टेंबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार, मंत्रालयीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी जेवणाची वेळ दुपारी 1 ते 2 या वेळेत फक्त अर्ध्या तासाची असेल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. तरीही अनेक ठिकाणांहून नियमाचं पालन होत नसल्याच्या तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत, असं जीआरमध्ये म्हटलंय.

थेट जनतेशी संबंध असलेल्या कार्यालयांमध्ये लोक जेव्हा कामासाठी येतात तेव्हा बरेच अधिकारी आणि कर्मचारी जागेवर उपलब्ध होत नाहीत. विचारणा केली असता ही जेवणाची वेळ आहे, असं सांगितलं जातं. विविध कार्यालयांमध्ये जेवणाची वेळ संबंधित कार्यालयाने आपापल्या सोयीनुसार ठरवल्याने जनतेची गैरसोय होत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे यापुढे जेवणाची वेळ 1 ते 2 या वेळेत फक्त अर्ध्या तासाची असावी आणि एकाच वेळी सर्व कर्मचारी-अधिकारी जेवणासाठी जाणार नाहीत, याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची असेल, असं जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय.

सरकारी आदेशानुसार, नागरिकांनीही जागरुक होण्याची गरज आहे. शासन निर्णयाचं पालन काटेकोरपणे होत आहे की नाही याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखावर आहे. त्यामुळे नियमाचं उल्लंघन होत असल्याचं ही बाब तातडीने संबंधित प्रमुखाच्या निदर्शनास आणून देणं गरजेचं आहे.