प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकारकडून 155 कोटी खर्च, सोशल मीडियावर 6 कोटींचा खर्च

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर तब्बल 155 कोटी खर्च केले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिली आहे. या खर्चात जवळपास 5.99 कोटी रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहेत. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकार 9.6 कोटी खर्च करत आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. (Thackeray Government spent Rs 155 crore on Publicity Campaigns in 16 months)

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजमितीला प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खर्चाची माहिती मागितली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनिल गलगली यांना 11 डिसेंबर 2019 पासून 12 मार्च 2021 या 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. यात 2019 मध्ये 20.31 कोटी खर्च करण्यात आले असून नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक 19.92 कोटींचा खर्च झाला आहे.

वर्ष 2020 मध्ये 26 विभागाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर एकूण 104.55 कोटी खर्च करण्यात आले. यात महिला दिनानिमित्त प्रसिद्धी मोहिमेवर 5.96 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. पदम विभाग 9.99 कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर 19.92 कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर 4 टप्प्यात 22.65 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यात 1.15 कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर 3 टप्प्यात 6.49 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर 9.42 कोटी खर्च केले असून यात 2.25 कोटींचा सोशल मीडियावर खर्च झाल्याचे दर्शवले आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने 18.63 कोटी खर्च केले आहे.  शिवभोजनाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर 20.65 लाख खर्च केला असून 5 लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे.

वर्ष 2021 मध्ये 12 विभागाने 29.79 कोटींचा खर्च 12 मार्च 2021 पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने 15.94 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर 1.88 कोटी खर्च केले असून 45 लाख रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाने 2.45 कोटींच्या खर्चात 20 लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखविला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत 50 लाखांपैकी 48 लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 3.15 कोटींच्या खर्चात 75 लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहे.

सोशल मीडियाच्या नावाखाली केलेला खर्च संशयास्पद?

अनिल गलगली यांच्या मते माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे 100 टक्के माहिती उपलब्ध नसल्याने ही आकडेवारी अधिक होऊ शकते. सोशल मीडियाच्या नावाखाली केलेला खर्च संशयास्पद आहे. त्याचशिवाय क्रिएटिव्हच्या नावाखाली दाखविलेल्या खर्चाचा हिशोब वेगवेगळया शंकांना वाव देत आहे. विभाग स्तरावर केलेला खर्च, खर्चाचे स्वरुप आणि लाभार्थीचे नाव संकेतस्थळावर शासनाने अपलोड करावे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

इतर बातम्या

राज्य सरकारच्या बेफिकिरीमुळेच स्वप्निल लोणकरची आत्महत्या; प्रवीण दरेकरांची टीका

कुणालाही भेटलो नाही, अफवांनी राजकारण हलत नाही, अफवा पसरवण्याचे कारखाने दिवाळखोरीत निघतील: राऊत

(Thackeray Government spent Rs 155 crore on Publicity Campaigns in 16 months)