कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांंसाठी शिंदे सरकारकडून भेट, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

| Updated on: Dec 18, 2023 | 8:19 PM

विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या योजनांची माहिती दिली. त्यासोबतच शिंदेंनी कर्जामाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.

कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांंसाठी शिंदे सरकारकडून भेट, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
CM Eknath Shinde Assembly
Follow us on

नागपूर : विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या योजनांची माहिती दिली. दीड वर्षामध्ये  44 हजार 278 कोटींची विक्रमी मदत केली असल्याचंं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. या घोषणा करताना एकनाथ शिंदे यांनी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.

नेमकी काय केलीय घोषणा? जाणून घ्या

‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 44 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार 762कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने 6 लाख 56 हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. 6.56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली आहे.

नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत 14 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 5 हजार 190 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. त्यासोबतच धानासाठी 2022-23 मध्ये हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. त्याचा लाभ 4 लाख 80 हजार धान उत्पादकांना मिळाला होता. यंदाच्या वर्षी हा बोनस वाढवून हेक्टरी 20 हजार रुपये करण्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा

शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै 2022 पासून म्हणजे गेल्या फक्त 18  महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून 14 हजार 891कोटी रुपये, कृषि विभागाच्या माध्यमातून 15 हजार 40 कोटी रुपये, सहकार ५ हजार 190 कोटी, पणन 5 हजार 114 कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा 3 हजार 800 कोटी,पशुसंवर्धन 243 कोटी अशा रीतीनं तब्बल 44 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचं शिंदे म्हणाले.