“शेतकऱ्यांची जमीन घेतली तर हातपाय तोडू;” बच्चू कडू यांचा गर्भीत इशारा
सोनोली गावातील रत्नमाला धांडे या महिला शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी २ लाख ६० हजार रुपये कर्ज घेतलं होतं. आज त्या कर्जाची रक्कम तब्बल ४१ लाखांवर पोहोचलीय.
नागपूर : आमदार बच्चू कडू (Bachu Kadu) यांच्या आंदोलनाच्या दणक्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आजचा लिलाव रद्द करण्यात आलाय. आजचा लिलाव रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालाय. ‘नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ॲापरेटीव्ह बॅंक (Nagpur Bank) प्रशासकाने लिलाव केला रद्द केल्याचं जाहीर केलंय. लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर कर्ज प्रकरण आणि लिलाव संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती बँकेचे कार्यकारी अधिकारी चितरंजन नाईक यांनी दिली आहे. जर बँकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या लिलाव पुन्हा करण्याचा प्रयत्न केला, तर बँक व्यवस्थापनाला धडा शिकवू. शिवाय शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावमध्ये खरेदी करणाऱ्याचे हातपाय तोडू, असा गर्भित इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी दिला आहे.
तोडगा निघतो का ते पाहू
दोन लाखांच्या वर कर्ज होतं. त्यांनी काही कर्ज भरलं असतं तर ते माफ झालं असतं. काही शेतकऱ्यांचे शेअर्स आहेत. ते कापून न घेता सक्तीने वसुलीची चर्चा केली जाते. १५ दिवसांत शेतकरी, जिल्हाधिकारी आणि बँक यांची संयुक्त बैठक घेऊ. यातूनकाही तोडगा निघतो का ते पाहू. कारण हे दहा ते वीस वर्षांचं कर्ज आहे, असंही बच्चू कडू म्हणाले.
बँकेविरोधात शेतकरी आक्रमक
नागपूर जिल्ह्यातल्या सोनोली गावातील रत्नमाला धांडे या महिला शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी २ लाख ६० हजार रुपये कर्ज घेतलं होतं. आज त्या कर्जाची रक्कम तब्बल ४१ लाखांवर पोहोचलीय. या कर्जासाठी त्यांची सव्वाचार एकर शेती आता नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ॲापरेटिव्ह बँकेनं लिलावात काढलीय. अशीच स्थिती जिल्ह्यातील बँकेच्या अनेक थकबाकीदार शेतकऱ्यांची आहे. बँकेनं लावलेल्या अव्वाच्या सव्वा कर्जामुळे शेतकरी संकटात आलाय. बँकेविरोधात शेतकरी आक्रमक आहे.
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ का नाही?
मोठ-मोठ्या व्यापारांचे कर्ज माफ केले जाते. मग, अन्नदात्याच्या जमिनीचा लिलाव कशासाठी असा सवाल शेतकरी विचारत आहे. शेतकरी अन्नधान्य पिकवतो. म्हणून लोकांना खायला मिळते. स्वतःच्या अन्नाची किंमत ठरवण्याचा अधिकारही शेतकऱ्याला नाही. त्यामुळे तो इतर कंपन्यासारखा भाव वाढवू शकत नाही. कंपन्या आपला माल तयार करताना अव्वाच्या सव्वा किंमत ठेवतात. एजंटांना कमिशन देऊन स्वतः नफा कमवतात. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. मग, त्यांचं नुकसान झालं असेल, तर ते कर्जाची परतफेड कशी करणार, असा सवालही शेतकरी विचारत आहेत.
आमदार बच्चू कडू यांना या शेतकऱ्यांना बळ दिलं. त्यामुळं शेतजमिनीचे लिलाव थांबू शकले.