Koradi power plant कोळशात केले हात काळे, तीन अधिकारी निलंबित
महाजनकोच्या खनिकर्म निदेशक पुरुषोत्तम जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनं या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद ठरविली होती. याच समितीच्या शिफारशीवरून कोराडी केंद्राचे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांनी तिन्ही अधिकाऱ्याचं निलंबन केलं.
नागपूर : कोळशात हात काळे करणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता सुधीर पंजाबी, उपकार्यकारी अभियंता नरेश सिंह व सुरक्षा अधिकारी शरद पांडे असे या तीन निलंबित अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. या तिघांवरही कोराडी औष्णीक वीज केंद्रातील कोळसा घोटाळ्यात समावेश होता.
महाजनकोच्या खनिकर्म निदेशक पुरुषोत्तम जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनं या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद ठरविली होती. याच समितीच्या शिफारशीवरून कोराडी केंद्राचे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांनी तिन्ही अधिकाऱ्याचं निलंबन केलं.
उत्कृष्ट कोळशाला बदलून निकृष्टचा पुरवठा
कोराडी वीज केंद्रासाठी जाणारा कोळसा रस्त्यातच अदलाबदली केला जात होता. हे प्रकरण २७ सप्टेंबरला रात्री उघडकीस आले. चांगल्या दर्जाचा कोळसा वीज केंद्रात पाठविला जात होता. पण, रस्त्यातच निकृष्ट कोळसा पुढे सरकवला जात होता. चांगला कोळसा दुसरीकडं वळवून निकृष्ट कोळसा कोराडी प्रकल्पात वळविला जात होता. ही बाब सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी खापरखेडा पोलीस ठाण्यात याची तक्रार केली. ३० सप्टेंबरला पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली. त्यानंतर महाजेनकोनं जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली.
तपासात विघ्न येऊ नये म्हणून निलंबन
चौकशी समितीनं गैरव्यवहाराची शक्यता व्यक्त केली. अधिकारी, जीपीएस कर्मचारी आणि ट्रॉन्सपोर्टर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आता या प्रकरणाची चौकशी विभागीय समिती करणार आहे. तीन महिन्यांत अहवाल देण्यात येणार आहे. तपासात विघ्न येऊ नये, म्हणून या अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचं महाजेककोचे खनिकर्म निदेशक पुरुषोत्तम जाधव यांनी सांगितलं. ट्रान्सपोर्टरचीही भूमिका यात संशयास्पद आहे. तो दोषी आढळून आल्यास त्याच्यावरही निविदा नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
आणखी एका अधिकाऱ्यावर टांगती तलवार
एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेश सोमवारी निघण्याची शक्यता आहे. संबंधित कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी प्रशिक्षणावर आहेत. त्यामुळं त्यांना निलंबनाचा आदेश सोमवारी रुजू झाल्यानंतर मिळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास निलंबित होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या चार होईल.
