Nagpur School | सरसकट शाळाबंदीच्या निर्णयाला विरोध, शिक्षणाची जिम्मेदारी घेणार कोण ?, प्रा. सचिन काळबांडे म्हणतात…
जिल्हाधिकारी, आयुक्त व तहसीलदार यांनी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत. आवश्यक वाटल्यास सरसकट बंद आदेश लावावा. जिथे काहीच कोरोना रुग्ण नाहीत किंवा अल्प रुग्ण आहेत अशा ठिकाणी सरसकट बंद करू नये, अशी मागणी प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केली.
नागपूर : मागील दोन वर्षांपासून कोरोना संचारबंदीमुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या (Education) उणिवा पुढे येत आहेत. त्यानंतरही पुन्हा पंधरा फेब्रुवारीपर्यंत सरसकट शाळा बंद करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात घालणे होय. वर्ग पहिलीपासून तर बारावीपर्यंतचे सर्व विद्यार्थी किमान यंदा परीक्षा देऊन पास व्हावेत. गुणवत्ता यादीत आपल्या मेहनतीने नाव यावे, याकरिता अभ्यासाला लागले होते. परंतु, अचानक शाळा (School) बंदचा आदेश आला. संपूर्ण राज्यातून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्याकडून सदर निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच पुष्कळशा पालकांकडे मोबाईल व इंटरनेट सुविधा नाहीत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळं मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 चे उल्लंघन होत आहे. सरसकट शाळा बंदचा निर्णय मागे घ्यावा. सदर निर्णय सुधारून सरसकट शाळा बंदचा निर्णय स्थानिक पातळीवर सध्या असलेल्या परिस्थिती निहाय घ्यावा. किमान पन्नास टक्के उपस्थितीमध्ये शाळा सुरू करण्यास तातडीने परवानगी द्यावी, अशी विनंती आरटीई फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी राज्य सरकारकडं केली आहे.
पालकांना कसा देता येईल दिलासा
राज्यातील दहावी व बारावी बोर्डाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रुवारीमध्ये होणार आहेत. लेखी परीक्षा मार्चमध्ये होणार आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व तयारी करावयाची आहे. विद्यार्थी, शाळा, शिक्षक व विभाग हे तयारी करत होते. असे असताना अचानक शाळा बंदच्या आदेशाने सर्व प्रक्रिया स्थगित करण्याची वेळ आलेली आहे. असा आरोपही प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केला आहे. कोणताही निर्णय घेताना सर्वसमावेशक पद्धतीने शैक्षणिक संघटना, शिक्षण तज्ज्ञ व्यक्ती सोबत चर्चा करून निर्णय घेणे योग्य असते. परंतु शिक्षणमंत्री, आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये कुठलाही समन्वय नसल्याचे स्पष्ट होते. यामुळेही लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आलेले आहे. कोरोना काळात विशेष शिष्यवृत्ती जाहीर करून केंद्राच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 नुसार प्रती विद्यार्थी किमान 31 हजार 521 रुपये शैक्षणिक खर्च देऊन पालकांना दिलासा द्यावा.
ऑनलाईन शिक्षणाच्या सुविधा पुरवाव्यात
आजही ग्रामीण व शहरी भागात पुष्कळसे पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. तसेच कोरोना संचार बंदीमुळे पुष्कळसे रोजगार गेल्यामुळे पालकांकडे मोबाईलचे रिचार्ज करायला सुद्धा पैसे नाहीत. ही परिस्थिती शासन कुठेही लक्षात घेत नाही. त्यांना कुठलीही मदत करून काही उपाययोजना आखून त्यांना शिक्षण कसे मिळेल, यावर विचार करताना दिसत नाही. एकंदरीत शासन फक्त वरिष्ठ पातळीवर आदेश काढतात. त्यांनी शिक्षणाला तळागाळात पोहोचविण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्यात याबद्दल त्यांचे मुळीच लक्ष नाही. त्यामुळं अश्या पालकांच्या पाल्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी सर्व सुविधा पुरवाव्यात. कोरोना पार्श्वभूमीवर संचारबंदी लावायचे झाल्यास व शाळा बंदचा निर्णय स्थानिक पातळीवर तेथील परिस्थिती लक्षात घ्वावी. सरसकट शाळा बंदच्या आदेशात दुरुस्ती करावी, अन्यथा याविरोधात आंदोलनात्मक पवित्रा घेऊन शासनाविरोधात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य वाचण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात दाद मागू, अशी चेतावणी शासनास दिलेली आहे.
